सुर्खेत- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दिइएको भ्याकेट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अङ्क गणितका आधारमा एमालेलाई घाटा भएको छ । प्रदेशसभाको अङ्क गणितका आधारमा एकल बहुमतमा रहेको एमाले प्रदेशसभाका चार सदस्यमाथिको कारबाहीपछि बहुमत जुटाउन नसक्ने गरी ‘सदाबहार प्रतिपक्ष’ मा सीमित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग काँग्रेस वा नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दलसँग सहकार्य विना बहुमत जुटाउने अङ्क गणित नपुग्ने भएको हो । अर्कोतिर काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सत्तारुढ गठबन्धनलाई भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले थप सहज तुल्याएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा एमालेले आफ्ना चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीलाई तत्कालका लागि सदर ठहर गरेको छ । परिणामस्वरूप प्रदेशसभामा २० सिट रहेको एमाले अब १६ सिटमा खुम्चिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल पार्टीले कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गरेको र सर्वोच्चले उक्त कारबाहीलाई सदर हुने ठहर गरिसकेकाले यो विषयलाई अब स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशमा आफू र आफ्नो दलले संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउनका लागि प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई तत्कालीन लाभ वा घाटाको अर्थमा मात्र लिन नहुने बताए ।
‘संसद्मा एमालेभित्रकै ती साथीहरू (अम्मरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा)ले गर्न नहुने काम गर्नुभयो । त्यस्तो काम गर्दा दल, संसद, पार्टी चुप लागेर बस्ने कुरा भएन,’ कँडेलले भने, ‘उहाँहरूले गर्दा नै प्रदेशमा पार्टीले बहुमत गुमाउनु परेको हो ।’
दलले कारबाही गर्दा चित्त नबुझेर ती चारजना अदालत गएको र अन्तरिम आदेशमार्फत अदालतले उनीहरुलाई पुनर्बहाली गरेको उनले सुनाए । ‘त्यो कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने थियो र मान्यौँ पनि,’ उनले भने, ‘तर, सत्तापक्षले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । त्यसको अन्तिम सुनुवाई हुन बाँकी रहे पनि सोमबार सुनुवाई हुँदा पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सदर गरेको छ । दलले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दा अन्यथा टिप्पणी गर्नु हुँदैन ।’
‘कारबाहीका बाबजुद एमालेमा रहने बाटो खुला’
कारबाहीमा परेका चारजना अब सांसद नरहेको तर एमालेमा रहनका लागि अझै बाटो बन्द नभएको कँडेल बताउँछन् । ‘बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन, पार्टीमा मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने उहाँहरुको कुरा हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई एमाले बन्न पाउनुहुन्न त भनिएकै छैन र अदालतले पनि त्यसो भनेको छैन ।’
कँडेलले कतिपय विवादलाई राजनीतिक तहमा मिलाउन सकिने प्रस्ट पारे । तर, संवैधानिक तहमा उठेका र त्यस्ता निकायबाट भएका निर्णयलाई सबैले मान्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।
कँडेल भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई हिजो फ्लोर क्रस नै अधिकार हो कि भन्ने थियो केही महिना । त्यसलाई सोमबार अदालतको आदेशले विस्थापित गरिदियो ।’ यद्यपि, त्यो निर्णयले आफ्नो दललाई केही हदसम्म घाटा नै भएको उनले स्वीकार गरे । ‘फ्लोर क्रस’ नै अधिकारजस्तो गरी मान्छेलाई बुझाउने र त्यसबापत पुरस्कृत गरी सरकारमा सहभागी गराइएको अराजनीतिक मान्यतालाई भने विस्थापित गरिदिएको उनले बताए ।
‘अब त त्यस्तो हुँदो रहेनछ, पार्टी नै ठुलो कुरा रहेछ भन्ने त साथीहरूले बुझ्नुभयो होला नि !’ उनले भने, ‘दल सानो वा ठुलो, कसको बहुमत पुग्यो वा पुगेन भन्ने कुरा हैन तर, सोमबारको निर्णयले दलीय मान्यतालाई स्थापित गर्ने कुरामा महत्त्व राखेको छ ।’
कँडेलले नेपाली राजनीतिमा हुने कतिपय विकृति विसंगतिलाई बढावा दिने कुरा अदालतले विस्थापित गरेको महसुस भएको बताए । ‘अब जे नहुनु थियो भयो, घटना त घटिसक्यो । त्यसबाट उहाँहरु (चारजना) लाई कति घाटा भयो, संस्थाले कति घाटा व्यहोर्नुपर्यो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ,’ उनले भने, ‘तर, अदालतको निर्णयले दलीय मान्यतालाई सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गर्नका लागि भूमिका खेलेको छ ।’
पार्टीका सदस्यहरू अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस विपरीत कहिलेकाहीँ नसोचेको कुरा हुँदा संस्थालाई पनि स्वाभाविक रूपमा नोक्सान हुने बताए ।
कर्णालीमा जनताको मतका आधारमा एमालेसँग सरकार चलाउने जनादेश रहे पनि जननिर्वाचितहरुले नै जनमतलाई धोका दिएपछि वैरागिनुको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।
खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले असंवैधानिक कमिटी भनेर माग दाबी गरे पनि तिनै कमिटीको बैठकमा भाग लिएकोमा उनले प्रश्न गरे– ‘अवैधानिक भएको भए बैठकमा उहाँहरूले किन भाग लिएको त ?’ एमालेभित्र समस्या रहेको तर पार्टी तहबाट भएका निर्णयलाई मान्दै नमान्ने भन्ने कुरा अशोभनीय हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘केपी ओलीलाई अध्यक्ष मान्दैनौँ भन्ने पनि त छ, आखिर अध्यक्ष त ओली नै हुन् नि । तर, सदस्यका नामा एमालेभित्र कमिटी नै नभएको जस्तो र कमिटी अवैधानिक भन्ने तर्क राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह अनुरूपको विचार हो ।’
कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार जनामध्ये तीन जना सरकारमा सामेल भए पनि प्रकाश ज्वाला भने पार्टीका केही बैठक र संसद्मा पनि प्रतिपक्षको आसनमा बसेका थिए । यद्यपि कँडेलले प्रकाश ज्वालाको भूमिका खनाल–नेपाल पक्षमै केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन् । ‘त्यसमा कुनै भ्रम राख्नुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘तर, अरू तीनजना साथीहरू गल्ती, कमजोरी छोप्नका लागि माधव नेपालको सहारा लिइरहेका छन् । त्यसलाई राजनीतिकरण गरिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, त्यो धेरै दिन रहँदैन ।’
एमालेमा एकता हुन नदिनका लागि अन्य केही पार्टी पनि खुलेआम लागिरहेको कँडेलको आरोप छ।
‘पदमुक्त भए पनि एमाले हुन रोकिन्न’
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भएकाहरूलाई एमाले हुन छेकबार नभएको कँडेलले बताए । ‘तर, जाने पद त एमालेले फैसला गरेर बच्ने कुरा पनि थिएन । त्यो अदालतको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘एकता भएको खण्डमा उहाँहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमताको हिसाबले एमालेमा काम गर्ने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ ।’
राजनीतिक निर्णय राजनीतिक तहबाट सच्याउन सकिने तर यस बीचमा घटेका घटनाहरूका आधारहरूबाट संवैधानिक निर्णयका बारे सम्बन्धित तहबाट हुने फैसला र निकासलाई सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट दलकै कमजोरीलाई स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ भने पार्टीको काममा लगाउने कुरामा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखिने छैन ।’
‘निराधार आरोप’
प्रदेशमा एमालेले पाएको जनादेश अनुसारको भूमिका खेल्न नदिने पात्रका रूपमा चारजना (कारबाहीमा परेका) अङ्कित भएको उनले बताए । ‘यो त पुष्टि नै भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पार्टीभित्र हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी भएका होलान् । त्यसका बारेमा समीक्षा गर्न सकिन्छ र गरौँला ।’
कारबाहीमा परेका नेताहरूले आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्ने स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले भने, ‘म एउटा पार्टीको नेता हो । यदि, पार्टीभित्रै रहेर उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुभएको भए केही कुरा सुन्न सकिन्थ्यो । तर, बाहिर गएर आरोप लगाउनुभएको हो, अरू केही होइन ।’
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि बसेको एमाले बैठकमा सहभागी बन्ने, निर्णयमा सहमति जनाउने अनि व्यवहारमा फरक देखाउनका लागि गरिएको ‘प्रपञ्च’ कै रूपमा आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘विरोधीको कित्तामा गएर झण्डा हल्लाइरहने अनि एमालेको नेता, कार्यकर्ताप्रति औँला ठड्याएर के नै हुन्छ र ?’
मुख्यमन्त्रीको प्रबल दाबेदार रहेर पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभएका कारण त्यो अवसर गुमाउनु परेकोमा सामान्य चिन्ता रहे पनि आफूले दलीय संस्कारका लागि लडेको र यसमा केही हदसम्म सफल भएको उनले बताए । ‘मैले त दलीय संस्कारमा रहेर अघि बढ्नका लागि लडाइँ लडेको हो,’ उनले भने, ‘बाख्रा हराएजस्तो तितरबितर हुन्छन् भने संख्यामात्र बढाएर मात्र के गर्नु, हाम्रा सदस्यहरू तितरबितर हुने व्यवस्था हामीले कल्पना गरेको हो र ?’
सरकार बनाउनेभन्दा पनि दलीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नु मुख्य कुरा हुने उनको भनाइ छ । ‘दलीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न सकिएन भने व्यवस्था नै चल्दैन नि,’ उनले भने, ‘बहुमत सङ्ख्या घट्यो, यो सत्य हो तर कसका कारण घट्यो रु ती चारजना साथीका कारणले नै हो नि ! ती साथीहरुलाई माओवादीभित्रकै सरुवा रोग सरेको हो ।’ निष्ठा, आदर्शका कुरा बचाउन लाग्दा ती साथीहरूले आफूमाथि आरोप लगाएको उनको भनाइ छ । पंखबहादुर शाही / रातोपाटी ।