काठमाडौं – कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै विकास बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी रकम असार मसान्त महिनामै खर्च भइरहेको छ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा असार महिनामा विकास बजेट सकाउन असारे विकासको प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

प्रदेश २ सरकार स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा विकास बजेटको दोहन असार मसान्तमा अत्यधिक हुने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सरकारले पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ज्येष्ठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यो रकम २०७७ साउनदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्मको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ पनि पुग्दैन । तर असार मसान्तमा मात्रै १२ अर्ब ३२ करोड ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो रकम ११ महिनामा खर्च भएको रकमको झन्डै दुई तिहाइ हो । खर्च भएको मध्ये एक तिहाइ हिस्सा अर्थात् झन्डै ६९ प्रतिशत असार मसान्तमा खर्च भएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वर्षभरिको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ४६.९५ प्रतिशत बजेट असार मसान्तमा मात्रै खर्च गरिएको थियो । त्यो वर्षको ११ महिना (२०७६ साउनदेखि २०७७ जेठ) सम्म कुल १९.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको थियो । यसरी कुल बजेट १७ अर्बमध्ये असार महिनामा मात्रै पुँजीगत बजेटको ८ अर्ब २३ करोड ८० लाख ७० हजार खर्च भएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा महिनौं छलफल गरी कानुन सरह पारित बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन गरी असार मसान्तमै अत्यधिक खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । विगतका हरेक वर्षमा यो व्यवस्थाको व्यापक रूपमा उल्लंघन भएको पाइएको छ ।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।