काठमाडौँ – सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिनारोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै विष्णु पौडेलले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ जारी गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने फजुल खर्च कटौती गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए । मापदण्डमा उल्लिखित शीर्षकका लागि बजेट आवश्यकै परे पनि सार्वजनिक निकायले निकासा माग गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव त अर्थले हतपत स्वीकृत नै गर्दैन । सर्वोच्चका हकमा भने मन्त्रालयले सहजै स्वीकृति दिने गरेको हो ।
‘गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि हालसम्म गाडी खरिद गर्नका लागि सर्वोच्चबाट आएका सबैजसो प्रस्ताव स्वीकृत भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘करिब ११६ वटा गाडी खरिद गर्न ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहमति र बजेट निकासा गइसकेको छ ।’ जबकि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको, राजस्व कम संकलन भइरहेको र प्राप्त स्रोतसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्चनुपर्ने भन्दै उक्त मापदण्डले सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सार्वजनिक निकायहरूमा विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत मंसिरदेखि लागू मापदण्डअनुसार ‘नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न’ पाइने छैन । ‘तर अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने’ व्यवस्था मापदण्डले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सर्वोच्चले गाडी खरिद गर्न पटक–पटक गरेका प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक वा अनावश्यक नछुट्याई स्वीकृति दिइरहेको छ ।
हालसम्म ११६ वटा गाडी खरिद गर्न पाउने अर्थको सहमतिअनुसार धेरैजसो खरिद भइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले थप गाडी खरिदका लागि नयाँ प्रस्तावहरू पनि पठाइरहेको छ । यसबारे निर्णयको पर्खाइमा सर्वोच्च छ ।
हालसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेर चढ्न थालिसकेका छन् । ‘सर्वोच्चकै २० जना न्यायाधीशहरूका लागि २ करोड २५ लाखका दरले गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अर्थको सहमतिअनुसार उनीहरूलाई पनि गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागिसमेत ८० वटा गाडी खरिद गर्ने सहमति प्राप्त भइसकेको छ । ‘यसमध्ये केही खरिद भइसकेको र केही खरिद हुने प्रक्रियामा छन्,’ स्रोत भन्छ ।
बहालवाला मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागिसमेत सर्वोच्चकै पहलमा यसै वर्ष नयाँगाडी खरिद गरिसकिएको छ । सर्वोच्चको प्रस्तावअनुसार १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागि६० लाखका दरले गाडी खरिद भइसकेको छ । ‘उनीहरू सबैलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण गरिसकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि गाडी, चालक र इन्धन सुविधा पाउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशहरूलेआफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा सुविधायुक्त महँगो गाडी खरिद गर्ने र अवकाशपछि घर लिएर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘एकैपटक सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी खरिद गर्नॅका पछाडि रोचक कहानी छ ।’
उनका अनुसार अवकाश पाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने टोयोटाको गाडी लिएरै गए । लामो समयसम्म उनले त्यो गाडी फिर्ता गरेनन् । ‘त्यसपछि केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले पुरानो र सस्तो गाडी चढिरहेको तर पराजुलीले महँगो गाडी लिएको विषयमा सर्वोच्चसमक्ष गुनासो गर्न थाले,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सर्वोच्चले सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले हाल प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गर्ने र सबैलाई एकै प्रकारका नयाँ गाडी खरिद गरिदिने उपाय निकाल्यो ।’ त्यसको प्रस्ताव अर्थमा पेस भयो । अर्थका अधिकारीहरूले निर्णय गर्न मानेनन् । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागि ६० लाखका दरले गाडी खरिद गरी वितरण गरिदिने निर्णय भयो ।
यो निर्णयअनुसार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गाडी सुविधा लिएका छैनन् । रेग्मीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसरहको सुविधा पाइरहेकाले यो सुविधा नलिएका हुन् । खासगरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका लागि महँगो गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समय–समयमा पहिले पनि प्रस्ताव पेस हुने गरेको थियो । ‘पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा पनि केही प्रस्तावहरू आएका थिए,’ अर्थ स्रोत भन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएलगत्तै सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा थप दबाब परेको र रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक लगाइएको थियो ।
‘अघिल्ला प्रस्तावहरू यो मापदण्ड देखाउँदै हाल जे छ, त्यही प्रयोग गर्नू भन्ने गरेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चको हकमा गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव रोक्न सकिएन । सर्वोच्चमा एकैपटक यति धेरै गाडी खरिद गरेको याद छैन । विगतमा एउटै गाडी ४ जनासम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रयोग गरेको उदाहरणसमेत छ ।’
अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी आवश्यक देखेर नै गाडी खरिदका लागि सहमति दिएको बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थप भएको छ । उहाँहरूलाई कानुनअनुसार नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस्ता प्रस्तावहरू अध्ययन गरेर, आवश्यक हो वा होइन भनेर हेरेर निर्णय गर्ने गरेका छौं । त्यसकारण आवश्यकताको आधारमा नै दिएको हो ।’
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश र मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ लागू भइसकेपछि अदालतहरूमा कार्यबोझ थपिएको भन्दै न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थप गरिएको छ । हाल सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी हो । उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । जिल्ला अदालतहरूमा भने २५७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।
‘हालको योजनाअनुसार सबै गाडीहरू खरिद गरिसकेपछि अझै माग बढ्ने सम्भावना देखिएको छ,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘किनभने न्यायाधीशहरू जता गए पनि आफैंले प्रयोग गरिरहेकै गाडी लैजाने चलन छ । आफैंसरहको न्यायाधीशले नयाँ र महँगो गाडी चढेको देखेपछि पुरानो गाडी चढ्नेहरूले दबाब सिर्जना गर्नेछन् । त्यसको उदाहरण पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गरेको गुनासो र त्यसका आधारमा पाएको नयाँ गाडी हो ।’