सुर्खेत – सर्वोच्चले जेठ २७ गते पुनर्वहालीको आदेश गरेपछि एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएनन् ।

उनीहरुसँगै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिई कारबाही भोगेका नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा केपी आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको बताए ।

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने उनको भनाइ छ । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले पहिल्यैदेखि थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछिमात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रुपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै रुपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो, तर हामीहरु जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्ता पक्षकै रुपमा संसदमा जान्छौं ।’