काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाको तुलनामा शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दिइने सेवा एवं सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बजेटले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने, निजामती कर्मचारीलाई रु १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र एक लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागका सचिव डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्तिमार्फत उक्त दुवै सेवा तथा सुविधाबाट शिक्षक र प्राध्यापकलाई वञ्चित गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारलाई त्यस्तो विभेदको अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

साथै विभागले सरकारले शिक्षक तथा प्राध्यापक वर्गको मागलाई आन्दोलनबाट मात्र बाध्य भएर सम्बोधन गर्ने गरिएको परिपाटीको अन्त्य गर्दै भविष्यमा यस्तो विभेदकारी स्थितिको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ।