सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई कृषिमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७८र७९ बजेट तयार गरिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिका लागि जडीबुटी, रैथाने बाली, फलफूल, बीउ, गाईभैँसी, बाख्रापालन, युवा रोजगार तथा व्यावसायिक खेतीमा केन्द्रित रहेर बजेट तयार पारिरहेको जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको कृषिका लागि करिब तीन अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकिएको र त्यसैको सीमामा रही कार्यक्रम तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चलर जर्नालिस्ट अनाजले ‘कोरोना महामारी र कर्णाली प्रदेशमा कृषि बजेटका सवाल’ विषयमा सोमबार आयोजना गरेको अभौतिक बहसमा कर्णाली प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। सर्वराज खड्काले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा चिनाउन सरकार तथा योजना आयोगले विभिन्न योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशलाई व्यावसायिक कृषिमा जोड दिँदै खाद्यान्नमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग सञ्चालन केन्द्रित भएर बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्र मिश्रले पनि कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषिलाई कसरी दिगो राख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्गानिक कृषिका अभियन्ता डा। कृष्ण पौडेलले दक्षिण एसियामै कर्णाली प्रदेश अर्गानिक खेतीका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले कर्णाली दूधका लागि पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले दुग्ध क्षेत्रमा त्यहाँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले काठमाडौँको नजरले कर्णालीलाई हेर्दा विकट मात्र रहेको छ

#गोरखापत्र