सुर्खेत – बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मन्त्रालय फूटाएर आठ मन्त्रालय बनाएपछि नेपाली कांग्रेसलाई गुट मिलान गरेर मन्त्री बनाउन राहत भएको छ ।
कांग्रेसको देउवा पक्ष र पौडेल पक्षबीच भागमा परेको एक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री शाहीले आठ मन्त्रालय बनाई दिएपछि कांग्रेसलाई बार्गेनिङ्ग गर्न सजिलो भएको हो ।
कांग्रेसले कर्णाली सरकारमा २ मन्त्री पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ । अर्कोतिर मुख्यमन्त्री शाही आफ्नै पार्टीको आन्तरिक दवाव व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्री छनोटमा आन्तरिक किचलो बढिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री शाहीले एक मन्त्रालय थप्दै ३ माओवादी सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
कांग्रेसको असहमतिपश्चात सपथ नगराई मुख्यमन्त्री शाही सो कदमबाट फिर्ता भएका थिए । सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाई खाइसकेका तीनै जना मन्त्रीहरुलाई के गर्ने भन्ने विवाद समाधान गर्न अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाही सफल हुन सकेका छैनन् ।
‘गोपाल शर्मालाई जसरी पनि मन्त्री बनाउन जनार्दन शर्माले दबाब दिइरहनु भएको छ भने शक्ति बस्नेतले विन्दमान विष्टलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहनु भएको छ । आफ्नै सचिवालयमा समेत यी दुवै नेताको मर्जीका आधारमा नियुक्ति दिएका मुख्यमन्त्री ज्यूले स्वतन्त्ररूपमा कामै गर्न पाउनु भएको छैन’, मुख्यमन्त्री शाही निकट सांसद भन्छन्, ‘जनार्दशन शर्माले आफ्ना मान्छेलाई सचिवालयमा नै भर्ना गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै आएका छन् । उनको भनाईलाई काटन नसकेका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि सचिवालयमा नियुक्ति दिनु परेको गुनासो गरिरहनुभएको छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई दुइ मन्त्रालय दिने सहमति गरिसकेका छन् । ‘मन्त्रालय नफुटाएको भए एक मन्त्रालय पाउने फूटाइसकेपछि आफूले दुइ मन्त्रालय पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ’, सांसद विन्दमान विष्ट भन्छन्, ‘ती दुवै मन्त्रालय नदिएर अब सुखै छैन।’
सांसद विष्टले भने अनुसार सरकारमा माओवादीले पाउने मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय मात्रै हो । तीन मन्त्रालय पाउने भएपछि तीनमध्ये दुईजनालाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि अब मन्त्रालय थप गर्न पाउने अवस्था छैन । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बढीमा ८ जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाका विद्यमान भएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प मुख्यमन्त्रीसँग छैन ।
‘अबको एकरदुई दिनमा नै विवाद समाधान होला । मुख्यमन्त्री ज्यू निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ ।’ सांसद विष्टले भने, ‘सत्तारुढ दलबीचमा कहिले काहि यस्ता विवाद आएपनि त्यसको समाधान गर्नपर्छ र समाधान उन्मुख भइसकेको छ ।’ उनले कस्तो समाधान हो भनेर सोध्दा खुलाउन चाहेनन्। ‘केही दिनमै थाहा पाइहाल्नु हुनछ नि रु कस्तो समाधान भन्ने कुरा रु’ उनले भने ।
कांग्रेसलाई भयो सजिलो
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको सिटमा बस्दै आइरहेको छ । सत्ता पक्षलाई मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा हाललाई एक मन्त्रालय पाउने सहमति गरेको थियो । ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री पाउने सहमति अनुसार सत्ता सहकार्य भएपनि पछिल्लो समयमा कांग्रेसलाई आन्तरिक गुटको विवाद मिलाउन सकस भइरहेको थियो ।
‘यो पटक मन्त्री पदका लागि मेरो नाममा सहमति हुनुपर्ने थियो । नेताहरुले के गरिरहेका छन्, थाहा छैन । मैले सदनमा समितिको अध्यक्ष हुनेबेलामा दीनबन्धु श्रेष्ठ जीलाई र दलको सचेतकमा हिमबहादुर शाहीलाई निःशर्त सर्मथन गरेको थिएँ । उतिबेला हामीबीचमा यसपछि कुनै अवसर आएको खण्डमा मलाई पालो दिने भन्ने कुरा भएको थियो ’, सामाजिक विकास मन्त्री चर्चा चलेका कांग्रेस सांसद यज्ञबहादुर विसी भन्छन्, ‘मैले त्यही सहमति कार्यान्वयन हुन्छ होला भनेर कतै धाएको छैन । सरकारमा सहभागी हुने बारेमा के भइरहेको छ त्यो कुरा दलका नेतालाई थाहा होला।’
स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले नयाँ मन्त्रीमा पौडेल खेमाबाट दीनबन्धु श्रेष्ठ र देउवा खेमाबाट विसीलाई मन्त्री बनाउने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
सचिवालयकै छैन मुख्यमन्त्रीलाई भर
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै सचिवालयको भर पर्न छोडेका छन् । स्रोतका अनुसार गोप्य राख्न खोजेका कतिपय विषयहरु सार्वजनिक गरिदिने, मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका कामहरुका बारेमा बचाउ नगर्ने र जागिरे प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पछिल्लो समयमा उनका राजनीतिक सल्लहाकार देखि प्रेस सल्लाहकारको विश्वास गर्न छोडेको मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक सांसद बताउँछन् ।
‘उहाँले प्रमुख स्वकीय सचिव खेम सिंह, स्वकीय सचिव सुमन शाहीलगायतको टिम फेरबदल गर्दा नै राजनीतिक सल्लाहाकार भीमप्रकाश शर्मा र प्रेस सल्लाहकार ध्रुवविक्रम बुढाथोकीलाई हटाउन खोज्नु भएको हो ’, उनकै सचिवालयका एक कर्मचारीले भन्छन्, ‘जनार्दन लगायतका शक्ति केन्द्रका सामु उहाँले चाहेर पनि गर्न सक्नु भएन ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले सचिवालयकै कारणले आफ्नो आलोचना बढदै गएको गुनासो निकटस्थहरुसँग राख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।