सुर्खेत – कोरोना महामारीसँगै विपन्न परिवारमा भोकमरी बल्झिने चिन्ता बढेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै सुर्खेतलगायतका जिल्लामा वैशाख दोस्रो सातादेखि निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण मुख्यगरी दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्ने परिवार समस्यामा परेका हुन्।
निषेधाज्ञाले दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएकाहरूले काम गर्न पाएका छैनन्। विपन्न परिवारको आम्दानी गुमेपछि उनीहरूलाई छाक कसरी टार्ने रु भन्ने पिरलो बढेको हो। मुख्यतया बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित, आगलागी पीडित र भारतबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फिर्ता भएका परिवारलाई पेट कसरी भर्ने रु भन्ने चिन्ता छ। अघिल्लो वर्षजस्तो यसपालि स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाहरूले राहत वितरण नगरेपछि विपन्न परिवारमा भोकमरीको चिन्ता छाएको हो।
‘निषेधाज्ञाले काम गर्न पाइएको छैन। गिट्टी कुटेर गुजरा चलाएका छौं,’ सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ गिरीघाटस्थित विस्थापित शिविरकी कौशिला नेपालीले भनिन्, ‘खेती गरौं भने जग्गा छैन, गिट्टी बिक्री हुँदैन। राहत बाँड्न पनि कोही आएनन्, अब त रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो।’ बाढीका कारण घरबारविहीन भएपछि उनी गिट्टी कुटेर छाक टार्थिन्। तर कोरोना त्रासपछि निषेधाज्ञा लागू हुँदा उनले कुटेको गिट्टी बिक्री भएको छैन। आम्दानी नै नभएपछि उनीसहित अन्य विस्थापित परिवारलाई पनि छाक टार्ने पिरलो बढेको छ।
सोही ठाउँका रूपलाल विकको पीडा पनि उस्तै छ। कोरोनाभन्दा हामीलाई भोकमरीको डर भयो उनले भने, ‘गिट्टी र बालुवा बिक्री भएको छैन, अरू काम पाउने अवस्था नभएपछि अब हातमुख कसरी जोर्ने कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अधिकांश परिवारलाई स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन। यसकारण अधिकांश परिवारका सदस्य मजदुरीका लागि भारत जान्छन्। तर, भारतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि अधिकांश कर्णालीवासी गाउँ फर्किएका छन्। भारतमा रोजगारी गुमाएर फिर्ता भएको र गाउँमा उत्पादन पनि राम्रो नहुने भएपछि धेरै परिवारमा यही महामारीमा भोकमरीको अवस्था आउने खतरा बढेको छ।
भोकमरीको चपेटामा सबैभन्दा बढी दैनिक मजदुरी गर्ने परिवार, विस्थापित, विपन्न र राउटे समुदाय पर्ने देखिन्छ। कोरोनाका कारण यार्सा संकलन गर्न नपाउने भएपछि हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले पनि आम्दानी गुमाउने अवस्था आएको छ। आम्दानी गुमेपछि छाक टार्न मुस्किल हुने स्थानीयको चिन्ता छ। सामान्य अवस्थामा पनि कर्णालीका ६ जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन्। यसपालिको महामारीमा स्थानीय तहसँग भने राहत वितरणको कार्यक्रम छैन।
annapurnapost