काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना पछि आज आइतबार पहिलो पटक बसेको संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको संसद् बैठक २६ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेको छ।
यसअघि कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद साप्कोटाले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए। पहिलो बैठकमै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोष्टम घेराउ गरेको थियो। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गरेको हो।
संविधानको मर्म विपरित ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए। सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसदहरू उभिएर विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरिन्। ‘संविधानले संवैधानिक परिषद् भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन। राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो। राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको वहानामा, अध्यादेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरित जुन अध्यादेशलाई ल्याएर राज्यका संवैधानिक अंगहरूको प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने काम गर्यो यसले संविधानको धज्जी उठेको हुनाले यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दैन’ उनले भनिन्।
‘संसद नभएका बेला प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो रु’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। भुषालले महिला नेतृत्व रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचन नभएको प्रति पनि आक्रोश पोखिन्।
सभामुखले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि पुन कांग्रेसका सांसदहरु उभिएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिएका थिए। प्रमुख सचेतक खाँणले संविधान विपरित आएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिन्न। पहिलोपल्ट सरकारले फर्कायो अनि फेरि ल्यायो। यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यो असंवैधानिक अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता गरियोस्।’