सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमार्फत प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना पक्षमा फैसला दिएको छ। यसले अब दुई साताभित्र नेपालको संसदीय राजनीति पुन: चलायमान हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। संसदबाट सडकमा आएको राजनीति पुन: संसद् प्रवेश गर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले एकमतका साथ अब १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश समेत जारी गरेपछि लिकबाट बाहिरिएको संसद् पुरानै ठाउँमा फर्किने पक्का भएको हो।
विघटन राजनीतिक होइन, न्यायिक विषय
संसद विघटनको प्रश्न न्यायिक वा राजनीतिक के हो ? यसमा अदालत प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद निरुपण पनि अदालतले गरेको छ।
राजनीतिक वाध्यताको भएको भनी प्रतिवादीका तर्फबाट गरिँदै आएको तर्कलाई खण्डित गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा ‘संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ,’ लेखिएको छ।
‘केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,’ आदेशमा थप उल्लेख गरिएको छ।
२०४७ को संविधानअनुसार पटकपटक संसद् विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामार्फत स्थापित गरेका नजिर देखाउँदै इजलासले विघटनको मुद्दालाई न्यायिक निरूपण गर्न मिल्ने बताउँदै यो निर्णय दिएको हो।
संविधानको धारा ७६ र ८५ को गलत प्रयोग
सर्वोच्चले यो फैसलामार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानका धारा ७६ को १ र ७ धारा ८५ को गलत प्रयोग भएको सिद्ध गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र स्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको तर्कलाई समेत संवैधानिक इजलासले अन्य मुलुकमा पनि विघटनलाई सीमित गर्दै लगिएको बताउँदै अस्वीकार नै गरिदिएको छ।
विघटन गर्दा आधार मानिएको संविधानको धारा ७६ लाई विश्लेषण गर्दै सर्वोच्चले ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अदालतले लेखेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्व सर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।’
यसलाई प्रष्ट गर्न निर्णयमा धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रयोग हुनसक्ने आधार खुलाउँदै अदालतले ‘उक्त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रकृया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएमात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’ भन्दै प्रस्ट्याएको छ।
यसैगरी संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संसदले सरकार दिनसक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने परिकल्पना गरेको समेत आदेशमा उल्लेख छ।
विघटन विमुख बदलिँदो प्रचलन
परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका अरू मुलुकहरू पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ, ‘ आदेशमा प्रष्ट लेखिएको छ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि संविधान निर्माताले मुलुकमा भएका विगतका विघटनबाट पाठ सिकेर विघटनको अवस्थालाई निःशर्त नछाडेको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान २०४७ ले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई खुकुलो छाड्नाले पटकपटक निम्त्याएको अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै नेपालको संविधान २०७२ ले यसलाई विशेष अवस्थामा मात्र विघटनमा जान सक्ने विकल्प दिएको समेत पुन: स्पष्ट भएको छ।
प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी
आफूमाथि आउने प्रश्न अवरोध अफ्ट्यारालाई अन्तिम अवस्थासम्म संसदबाटै पार लगाउनुपर्ने आशय राखेर सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् संसदप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक नैतिकता भएको उल्लेख गरिएको छ।
चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जाने भन्दै अदालतले ‘संसदीय दलका नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।
विकल्पहरूको प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री ओली विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्न पुगेको ठहर गर्दै अदालतले निर्णय दिएको छ।
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका विभिन्न विकल्प भएको र बहुमतको सरकार बन्न नसके पनि प्रतिनिधिसभा भित्रैबाट विकल्प खोज्न सर्वोच्चले भनेको छ। सबै विकल्प सकिएपछि मात्र विघटनमा जान सकिने उल्लेख गरेर यसपटक प्रधानमन्त्री ओली ती विकल्पहरूको प्रयोग नगरी विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्न पुगेको ठहर गर्दै अदालतले निर्णय दिएको छ। यसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट भएको संवैधानिक त्रुटीका रूपमा मात्र लिएको नभइ भविष्यमा हुने यसप्रकारका गतिविधिमा रोक लगाएको बुझ्नुपर्छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै संसद् विघटनको सिफारिसमा जाने २०४७ साल पछि पटक-पटक देखिएको समस्यालाई एक हिसाबले अन्त्य गरिदिएको छ। यस पटकको विघटन सदर भएको भए अब विघटनमा जानेले चालू संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका अन्य उपधाराको विकल्प प्रयोगपछि मात्र उपधारा ७ प्रयोग गर्न पाउने प्रष्ट भएको छ।
संविधान लिकमा आयो, राजनीति बाँकी
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लिकबाट बाहिरिएको संविधान पुन: ठाउँमा आएको छ।
यसले २०५१ सालको उप-निर्वाचनपछि देखिएको कुनै पनि दलको पूर्ण बहुमत बिनाको संसद् रहने तरल अवस्थाबाट मुलुकले पार पाएको छ। तर, केही समयका लागि अवस्था पुन: २०५२ भदौ १२ को निर्णयपछि देखिएको दल वा सांसदको अमर्यादित चलखेललाई स्थान उपलब्ध भएको यथार्थलाई पनि भुल्नु हुदैन।
संसद पुन:स्थापना नहुनेमा बढी नै विश्वस्त रहँदै आएका प्रधानमन्त्री लगायत सरकारी पक्षका नेताहरूको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी नै छ। अदालतको निर्णयसँगै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सहजै आउने वा उनले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने हुन्, सो थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्छ।
ओली निकटका केही नेताले अदालतको निर्णयले राजनीतिक समस्या हल नभएको र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताइरहेको कुरा तर्फ विचार गर्दा राजनीतिक खेल केही लम्बिनसक्ने देखिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै संविधान सडकबाट संसद् फर्किएको छ भने अबको राजनीति केही समयका लागि कोठा पस्नेछ। यसरी कोठा पस्ने राजनीतिले तलदेखि माथिसम्म नै विगतको जस्तो मोलतोल र दलबदलुको विकृति नभित्रियोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दल विभाजन भएको वैधानिक आधार नपाएको बताइसकेको छ भने व्यवहारिक हिसाबले विभाजित भएर गालीगलौजमा उत्रिइसकेका छन्। यसरी मानो छुट्टिएर बसेका सो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता मात्र होइन, अलग अस्तित्वमा गइसकेका संगठनको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ त्यसमा धेरै कुरा भर पर्नेछ।
अब नेकपाका नेताहरूले सर्वोच्चको संवैधानिक न्याय निरुपण अनुरुप अगाडि बढ्न पुन: एकीकृत भएर एउटै दलको सरकार दिने प्रयास गर्ने हुन् वा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस वा अन्य दललाई साथ लिएर जाने हुन् प्रष्ट हुन बाँकी नै छ। ओली पक्षले समेट्न नसकेका र गर्न नसकेका राजनीतिक काम प्रचण्ड-माधव पक्षले गर्ने दायित्व पनि आएको छ।
ओलीका गल्ती भनेर आफैंले भन्दै आएका क्रियाकलाप दोहोर्याउने काम गरिए कसैलाई पनि स्वीकार हुने छैन। बदलाको राजनीतिभन्दा समन्वय, विधि र विधानमा आधारित गतिविधि अपेक्षित छ। नेपाली जनता विकासको राजनीति देख्न चाहन्छन्। नेताहरूको पदको लडाईं र आश्वासनको राजनीति होइन।
यो र यस्ता राजनीतिक प्रश्नको हल भएपछि अब बनिने सरकारले संविधानत: दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी काम गर्नसक्ने छ भने संसद् विघटनको विकल्पमा दौडिने अन्तिम अवस्था सिर्जना भइहाले त्यो बेलासम्ममा अर्को निर्वाचनको समय भैसकेको हुनेछ। – थाहाखबर