काठमाडौं – राजनीतिमा सकारात्मक शक्तिले सही बाटो लिन सकेन भने जनतामा थुप्रै गुनासा निर्माण हुन्छन् । जनताले धेरै अपेक्षा त राखेका हुन्छन् तर भविष्यप्रति आतङ्कित हुँदैनन् । सकारात्मक शक्तिले काम गर्न सकेन भने देश विघटनतर्फ जान्छ भने नकारात्मक शक्तिले बाटो बिरायो भने पनि देश खतरनाक अवस्थामा पुग्छ । सकारात्मक शक्तिले बाटो बिराउँदा आत्तिनु पर्दैन तर नकारात्मक शक्तिले बाटो बिराउँदा देश बवार्दीतिर जान्छ ।
जब २०५२ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो सौभाग्यवश मैले त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ भनेर बहस गरेको थिएँ । त्यही मुद्दाले मलाई पनि चिनायो, त्यतिबेलाको पत्रपत्रिकाले पनि लेखे । मैले अदालतमा भनेको पनि थिएँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर यसलाई ब्राकेटमा राखिदिनुस्, यसपछि फेरि कहिल्यै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था नरहोस् । ३० वर्ष लामो सङ्घर्षपछि जनताको आशाको केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । त्यतिबेला जनताहरूले राजालाई हेर्न छोडेर एकताको प्रतीकको रूपमा प्रतिनिधि सभालाई हेर्न थालेका थिए । इतिहासमा पहिलो पटक त्यो प्रतिनिधि सभामा थारुहरूको उपस्थिति थियो, जनजाति पुगेका थिए, महिलाहरूको उपस्थिति पनि राम्रो रहेको थियो । दलितहरू पनि पुगेका थिए र जनताले त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा देखेका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेला सत्ताको उन्मादमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका मात्र थिएनन्, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र सकारात्मक परिवर्तनको सोचको हत्या पनि गरेका थिए । त्यतिबेला नै हामीले भनेका थियौँ अब देश गलत बाटोमा गयो, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अब संसद् विघटन गर्ने बाटो खुल्यो । अस्ति पनि बहसमा मैले यही कुरा सम्झाएको छु । अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा २ सय ७५ जना कानुन बनाउन जाने र भत्ता लिने निकायको रूपमा मात्र थिएन, यो संविधान सभाले बनाएको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थियो । यो नेपाली जनताको समृद्धिको सपना बोकेको अर्को निकाय थियो । मैले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मानिरहेकै छैन, नेपाली जनताको सपनाको नै विघटन भएको देखिरहेको छु । प्रतिनिधि सभाको विघटन होला वा पुनर्स्थापना होला भन्नेमा अहिलेको बहस हैन, मुख्य कुरा अब यो संविधानलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला ? जब देशको कुनै पनि एउटा पुर्जा खुस्किन्छ, त्यसले सम्पूर्ण इन्जिनलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँछ ।
राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा फिर्ता त आउला तर अब हामीले यो संविधान जोगाउन देशको संरक्षण गर्न गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा बाँचोस् वा नबाँचोस् तर पनि देश बचाउने कुरामा जोड गर्नुपर्छ । अहिले बौद्धिक वर्गहरू जसरी निष्क्रिय देखिएका छन्, मैले त्यसमा पनि खतरा देखिरहेको छु ।
अहिले हाम्रो केन्द्रीय विषय संविधान हो, प्रतिनिधि सभा हैन । यदि मुटु कमजोर भयो भने मुटुको अप्रेसन गर्नुपर्छ । त्यसपछि हातखुट्टा त चलिहाल्छ । हात खुट्टा प्यारालाइसिस भएको छ भने हातखुट्टाले रगत नै तान्दैनन् । हामीले हातमा मालिस गर्ने हो कि मुटुको उपचार गर्ने ? यसबारेमा मेरो अलिकति फरक दृष्टिकोण छ । म प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो समर्थक हो तर प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मैले देखेको खतरा पुनर्स्थापना हुने नहुने महत्त्वपूर्ण विशेषता हैन यसपछि यो संविधान बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यो मुख्य कुरा हो ।
२०५२ सालमा जतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो त्यतिबेला हामीलाई चाहिने सबै कुरा पत्रपत्रिकामा आउँथ्यो । त्यतिबेला अदालतमा बहस गर्न जाँदा पत्रिका पढे पुग्ने अवस्था थियो । एक से एक प्राध्यापकहरूले लेखेका लेख आउँथे । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अदालतमा बहस गर्न जाँदा नेपाली बौद्धिक वर्गले लेखेका कुरा मैले पाउँन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा फिर्ता त आउला तर अब हामीले यो संविधान जोगाउन देशको संरक्षण गर्न गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा बाँचोस् वा नबाँचोस् तर पनि देश बचाउने कुरामा जोड गर्नुपर्छ । अहिले बौद्धिक वर्गहरू जसरी निष्क्रिय देखिएका छन्, मैले त्यसमा पनि खतरा देखिरहेको छु ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन
अहिले अदालतमा संविधानको धाराभन्दा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको जनादेश हो कि हैन भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन जनादेश हैन भन्ने कुरामा के कुरा स्पष्ट छ भने हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा १ नम्बरको व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो हुन सक्छ ।
२ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने संसारभरका प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । नेपालको संविधानले के सुरक्षा दिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो भने अर्को १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेगरी ३ वर्षका लागि ग्यारेन्टेड प्रधानमन्त्री नेपालमा मात्रै हो ।
संविधानमा के स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ७६ को १ मा प्रधानमन्त्रीको गठनबाट नियुक्ति हुनेबित्तिकै उसले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु नपर्ने अवसर पाउँछ । ऊ संसारभरको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहन पाउँछ । संसारमा त्यस्तो कुनै प्रधानमन्त्री छैन जसलाई यसखालको विशेष अधिकारको व्यवस्था होस् । अहिले विश्वका विभिन्न देशमा नेपालको संविधान अनुवाद गरेर किन हामीले यस्तो व्यवस्था नराख्ने भनेर छलफल गरिरहेका छन् । संसारमा राजनीतिक घटना जनताका कारणले नभई राजनीतिक दलको सत्ता मोहका कारण भइरहेको छ । उनीहरू के भन्छन् भने २ वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा मलाई प्रतिपक्षले खेदेको खेदै गर्छ, काम गर्नै दिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले विपक्षीले काम गर्न दिँदैन खेद्छ भन्ने चिन्ताबिना काम गर्न पायो भने स्थायित्व हुन्छ भन्ने सोचले नेपालको संविधानको व्यवस्था लागू गर्न बहस गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री जति सुरक्षित कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री हुँदैन । विदेशीहरूले नेपालीहरूले समस्याको समाधान निकालेका छन् भनेर भनिरहेका छन् ।
२ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने संसारभरका प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । नेपालको संविधानले के सुरक्षा दिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो भने अर्को १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेगरी ३ वर्षका लागि ग्यारेन्टेड प्रधानमन्त्री नेपालमा मात्रै हो ।
यसकारण धारा ७५ को १ ले ३ वर्षको विशेषाधिकार दिएको छ । उपधारा २ अनुसार जब दुई वा तीनवटा पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्छ वा व्यक्तिको बन्छ, उसलाई पनि २ वर्षसम्म ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसरी बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वास लिन सकेन भने त्यसले चुनावमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि पनि त्यही प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको रूपमा राखिएको छ । धारा ७६ को १ बाट बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने परिकल्पना नै छैन
अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने परिकल्पना नै गरिएको होइन । पहिलाको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ३ जस्तो आएर विघटन भएको हैन । जसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था हैन, यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो । संविधानको प्रस्तावनाको १ नम्बरमा लेखिएको छ, हामी नेपाली जनताले र अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ नेपाली जनताको मूल्य र मान्यता अनुरूप समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भई राष्ट्रको निर्माण गर्ने भनेर लेखिएको प्रति किन बहस भइरहेको छैन ? हामीसँग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । अहिले नेताहरूले पनि संसदीय व्यवस्था भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । हामीले व्यवस्था गरेको संसदीय व्यवस्था मात्रै हो ? यो त्यति मात्रै हैन यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था पनि हो । यदि समाजवादी बाटोमा जाने हो भने यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । यदि नेताहरूले संसदीय व्यवस्था मात्रै मान्ने भन्छन् भने यो रहनु र नरहनुमा जनताहरूका लागि तात्त्विक फरक पर्दैन, यसले जनतालाई कुनै असर गर्दैन । त्यसकारण आजदेखि संसदीय व्यवस्थाको बखान नगर्नुस्, समाजवादी व्यवस्था अङ्गीकार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन ।
दोस्रो, अहिले जस जसले यो संविधानको पक्षमा, प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ, उहाँहरूमा पनि भोलि परिवर्तन आउँदैन भने फेरि पनि यो देश अगाडि जाँदैन । कसैसँग सल्लाह नगरी नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण राखेर जानुभयो भने फेरि पनि देश अप्ठ्यारोमा पर्छ ।
अहिले ३ प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले ३ खालका बौद्धिकहरू देखिन्छन् । एक खालका बौद्धिक वर्ग छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक निरङ्कुशता भनिरहेका छन् । यदि दिसा हो भनिसकेपछि नगन्हाउने दिसा हो भनेर मिल्छ र ? निरङ्कुशता भनिरहनुभएको छ भने त्यो कसरी सकारात्मक हुन सक्छ र ? निरङ्कुशता ल्याउने भन्नुस् न किन सकारात्मक भन्नुहुन्छ ?
दोस्रो, अहिले जस जसले यो संविधानको पक्षमा, प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ, उहाँहरूमा पनि भोलि परिवर्तन आउँदैन भने फेरि पनि यो देश अगाडि जाँदैन । कसैसँग सल्लाह नगरी नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण राखेर जानुभयो भने फेरि पनि देश अप्ठ्यारोमा पर्छ । यदि उहाँहरूले हाम्रो गल्ती भयो अब हामी समाजवादको बाटोमा जान्छौँ भन्नुपर्यो, पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेतामा परिवर्तन हुनुप¥यो । नेताहरूले सशस्त्रका २० जना सुरक्षाकर्मी छोडेर जनता जस्तै हिँडे भने जनता आउलान्, हैन भने जनताहरू नेताको पछाडि लाग्दैनन् ।
तेस्रो, एउटा खालको बौद्धिक जमात पनि उत्पन्न भइरहेको छ, जसले आफ्नो फाइदाका लागि मात्रै कुरा उठाइरहेको छ । अब प्रगतिशील विचारका प्राध्यापकहरू बाहिर निस्कन आवश्यक छ ।
अब हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहला ?
प्रतिनिधि सभा विघटनले देशमा ल्याएको राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विभाजनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आउने दिनमा कस्तो असर पर्छ ? प्रतिनिधि सभा स्थापना होस् वा नहोस् । पुनर्स्थापना भयो भने पनि भोलिकै स्थितिमा रहन सक्छौँ ? हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तै रहन्छ ? अहिले खतरनाक ढङ्गले राजनीतिक विभाजन भएको छ । अब नेपालले भोग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाललाई दुनियाँले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । यसका लागि पार्टीभित्र बौद्धिक बहस हुन दिनुपर्छ । पार्टीभित्र बौद्धिकहरूलाई बोलाएर विमर्श गर्नुपर्छ । यस्ता कुरा बौद्धिकहरूले भनेको कुरा मान्नुपर्छ ।
संसद् पुनर्स्थापनापछिको आर्थिक विकासको मोडल कस्तो हुने ?
अबको संसद् पुनर्स्थापनापछिको आर्थिक विकास के ? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर बन्ने सरकारले के आर्थिक विकास गर्ने ? अहिले कोभिडले ध्वस्त पारेको आर्थिक अवस्था छ, यो अवस्थाबाट हामी अगाडि जान सकेनौँ भने देशलाई यही अवस्थामा अगाडि बढाउँदा देशमा स्थायित्व आउला ? राजनीतिक दलहरूले यसको समाधानको उपाय देखाउनुपर्नेछ, त्यसपछि मान्छे आन्दोलनमा आउँछन् । समाजवाद कसरी आउँछ ? अब सत्ताको राजनीति हैन, अब नेताहरूले नेपालमा विकासको सपना जनतालाई दिएनन् भने, समाजवादको खाका ल्याएनन् भने देश जहाँको त्यहीँ हुन्छ । देश समृद्धि र विकसित बनाउन सधैँभरी देश नेताहरूलाई मात्र छोड्न सकिँदैन ।
अब चुनाव भए पनि नभए पनि संवैधानिक दुर्घटना
संवैधानिक सङ्कट अहिलेको मुख्य समस्या हो । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बहस आवश्यक होला तर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएन भने हुने कुरा चुनाव मात्र हैन । चुनाव पनि होला तर चुनाव होस् वा नहोस, प्रधानमन्त्रीले हार्नुहोस् वा जित्नुहोस् यसमा त्यस्तो धेरै ठूलो कुरा हुँदैन । उहाँले जिते पनि हारे पनि अरू नेताहरूले भोग्ने भनेको संवैधानिक दुर्घटना नै हो । त्यसकारण एउटा सती गयो भनेर अर्को दलले के ठानिरहेको छ भने यी दुईवटा गल्र्याम गुर्लुम्म भयो भने म सत्तामा जाने हो भन्ने छ । तर उहाँहरूले पनि यही संविधानअनुसार नै शासन गर्ने होला । यही संविधान धरासायी भयो भने उहाँहरूले कसरी शासन गर्नुहुन्छ ? त्यसकारण नेपाली काँग्रेसले बुझ्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमत ल्याए तर संविधानअनुसार चल्दैनन् भनेर कसरी शासन गर्छन् त ? अहिले आन्दोलनरत रहेको पार्टी जसले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगायो तर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेटेर जान सकेनन् भने कसरी चलाउँछन् त ? अहिले जुन दृष्टिकोणबाट हेरे पनि संविधानमाथि खतरा छ । अहिले विभिन्न पक्षलाई यो संविधानले भनेजति अधिकार दिएको छैन होला तर यो जनताले लेखेको मूल संविधान हो । यसलाई अहिले हामीले जोगाउन सक्यौँ भने नपुगेका कुरा त पछि थप्न सकौँला संविधान नै नरहे के गर्ने ? यो संविधान जोगाउने हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।
(प्राडा. युवराज सङ्ग्रौलाले बुद्धिजीवी तथा पेसागत सङ्गठनहरूद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन : संवैधानिक सङ्कट र निकास विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राखेका विचारको सम्पादित अंश ।) – राताेपाटी ।