सुर्खेत – कृषिमा आयकर लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयसम्म पनि अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले यो अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
ढिलै भएपनि प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कृषिमा आयकर उठाउन प्रदेश सरकारहरु लागि परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा आयकर उठाउने मापदण्ड बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐनको अनुसूची ४ को दफा ८, उपदफा १ बमोजिम कृषिमा आयकर लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।
कृषि आयमा लाग्ने करको नियमन, संकलन तथा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने जिम्मा भने सम्बन्धित विभागिय कृषि मन्त्रालयको हुनेछ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था नीतिमै नराख्दा कृषिमा आयकर संकलन भएको थिएन । तर गत वर्ष भने जम्मा ८०० रुपैयाँ मात्रै कृषिमा आयकरको राजस्व उठेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले प्रदेश सरकारले अरूलाई बाँड्नु नपर्ने कृषि आयको करमात्रै रहेको बताए । उनका अनुसार यो कर अरू प्रदेशहरूले पहिलेदेखि लगाइरहेका थिए तर कसैले उठाउन सकेका छैनन् । अब संविधानले दिएको अधिकारलाई कहीँ न कहीँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ ऐनमा राखिएको चन्दले जानकारी दिए । हाल जुम्लामा स्याउ राम्रै फलेको उल्लेख गर्दै ठुला फर्मबाट राजस्व आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले सालबसाली आउने आर्थिक ऐन मार्फत पहिलो पटक कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रदेशको राजस्व स्रोतलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस ऐनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने भएको छ । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आय करमुक्त रहँदै आएको थियो ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले कृषि आयलाई करको दायरामा समेटेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशभित्र उत्पादन भई बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्नेछ । ऐनले निर्धारण गरेको नयाँ कर प्रणालीअनुसार, वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म कृषि आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने प्रगतिशील करको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा १.५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा १.७५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढीको आयमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रलाई क्रमशः करको दायरामा ल्याएर प्रदेशको राजस्व स्रोतलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर कर्णालीमा व्यवसायिक भन्दा पनि निर्वाहमुुखि कृषि खेती प्रणाली रहेकाले सोचजस्तो कर संकलन नहुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताएछन् । कर्णालीमा कृषिमा ठुला व्यवसाय गरी आम्दानी गरेर प्रदेश सरकारलाई कर तिर्ने क्षमताका कृषक तथा व्यवसायी खासै नभएको उनको भनाइ छ ।
‘कृषिमा आयकर पेचिलो मुुद्दा हो । तर यसको परिभाषा नै एकिन छैन । कस्तो कस्तो आयलाई कृषिमा आयकर भन्ने ? कस्तोलाई नभन्ने यो पनि एकिन छैन’ उनले भने, ‘यसबिषयमा कार्यदल नै गठन गरेर रिपोर्ट तयार पारिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ निकै कम कर उठ्ने देखिन्छ ।’
मात्र ८०० रुपैया कर उठेर प्रदेश बलियो नबन्ने सचिव शर्माले बताए । कृषिबाट अलिअलि आम्दानी भएपनि आय कर ऐन अन्तर्गत संघीय सरकारले कर संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशमा आयकरको संरचना पनि छैन । कर उठ्ने सम्भावना पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले छुुट्टै संरचना बनाएर पनि काम हुदैन । कर कार्यालय खोलौं भने कार्यालय सञ्चालन हुुने पनि कर उठ्दैन’ उनले थपे, ‘त्यसैले हाम्रो वित्तिय संघीयताको मोडल आत्मनिर्भर होइन । सबै प्रदेश सबै भुुगोल समान रुपमा विकास पनि भएको छैन । करको क्षेत्रहरु पनि धेरै विकास भएका छैनन् । मुुख्य कर उठ्ने भनेको भन्सार क्षेत्र हो । त्यो कर पनि संघले उठाउँछ ।’
कर्णाली सरकारका कृषि मन्त्री विनोद कुमार शाहले कृषिबाट आम्दानी नै नभए कर नलागने उल्लेख गर्दै आम्दानी बढे राज्यलाई कर तिर्नु गर्वको विषय भएको बताए । कृषि क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनमा सरकार लागि परेको भन्दै व्यवसायिक खेतीमा लाग्नेलाई अनुदान तथा सम्मान मार्फत प्रोत्साहन गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।
जमिन बाँझो राखे जरिबाना तिर्नुुपर्ने
कर्णाली प्रदेशभित्र अब खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छाड्न नपाइने भएको छ । यदि कोही कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरिबानाको व्यवस्था गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐनको दफा २३, अनुसूची–१३ मा अब्बल र दोयम प्रकृतिको जग्गामा यो कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा कर लाग्ने छ । यस्तो करको नियमन तथा प्रशासन स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले हेर्नेछ ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार १० रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक १ हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना (कर) तोकिएको छ । क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्रदेश भएपनि कर्णालीमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम जमिनमात्र खेतीयोग्य छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘कर्णाली कृषि विकास रणनीति’ अनुसार प्रदेशको कुल ३० लाख २० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये केवल ९.५२ प्रतिशत भूभागमात्र खेतीका लागि उपयुक्त छ । कृषि कार्य हुने गरेकोमध्ये दुुई लाख ६०२ हेक्टर अर्थात् ६.६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । खेती कम हुनुका पछाडि सिँचाइ अभाव लगायतका कारण पनि छन् ।
कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले खेतीयोग्य जमिनको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा बाँझै रहँदा प्रदेशको कृषि विकास र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको बताए । उनका अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६९.७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र कृषि कार्य हुनेगरेको छ । भने बाँकी ३०.२९ प्रतिशत जमिन पूर्ण रूपमा बाँझो छ ।
तथ्यांक अनुसार कृषि कार्य हुने गरेकोमध्ये दुुई लाख ६०२ हेक्टर अर्थात् ६.६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । खेती कम हुनुका पछाडि सिँचाइ अभाव लगायतका कारण पनि छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा १९.०६ प्रतिशत अर्थात् ६९ हजार ६४० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ ।
जनशक्तिको अभाव, सिँचाइको असुविधा, बजारको अनिश्चितता र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको हो । कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्य संकट टार्नका लागि बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने नीति लिइएको मन्त्री शाहले बताए ।
उनले भने, ‘कर्णाली सरकारको मुख्य जोड दण्डमा मात्र नभएर प्रोत्साहनमा पनि छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई विभिन्न अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । बाँझो जमिनमा (चाहे लिजमा लिएर होस् वा आफ्नै) खेती गर्ने युवाहरूलाई बैंकबाट ऋण लिनका लागि पनि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।’
शाहका भनाइमा पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको सम्पूर्ण ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ । पाँच हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्नेको हकमा पनि सात देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने छ । यो व्यवस्थाले मानिसहरूलाई कृषिमा टिकाइराख्न अभिप्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।