सुर्खेत – जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु रकम २४७ करोड बढी छ । पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तहको कूल २४७ करोड ७ लाख ७८ हजारभन्दा बढी बेरुजु रकम रहेको छ । पछिल्लो समय बेरुजु न्यूनीकरणमा पालिकाहरुको ध्यान गएपनि काम कारबाहीको क्रममा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा बेरुजु बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को महालेखापरीक्षकको रिपोर्टअनुसार जुम्लाका पालिकामा बेरुजुमाथि बेरुजुको चाङ लाग्दै गएको छ ।
जसमा तातोपानी गाउँपालिकाको मात्रै हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २४ करोड २६ लाख ५७ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्मको २१ करोड २५ लाख ७६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २४ करोड २६ लाख ५७ हजार पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै कूल १ अर्ब ७ करोड १७ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ६१ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जसमा प्रतिक्रियाबाट १ करोड ६१ लाख १२ हजार फछ्र्योट भएको छ । बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २९ लाख ८४ हजार रकम रहेको छ ।
यस्तै प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४९ लाख ६५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ३४ हजार र पेस्की बाँकी २० लाख ९८ हजार रहेको उल्लेख छ। यता चन्दननाथ नगरपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४० करोड १७ लाख १९ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कूल १ अर्ब २६ करोड ८१ लाख २९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड १४ लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ लाख ४९ हजार र प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १ करोड ७८ लाख ५५ हजार बेरुजु छ भने नियमित गर्नुपर्ने १ करोड २५ लाख ८७ हजार र पेस्की बाँकी २ लाख ८५ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म ३७ करोड १६ लाख ५५ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष १४ लाख १२ हजार फछ्र्योट भएको छ ।
त्यस्तै पातारासी गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २६ करोड ३७ लाख ३४ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कूल ८९ करोड ९८ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड २४ लाख १२ हजार बेरुजु थप भएको छ । जसमा बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १९ लाख ३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ९१ लाख ८० हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ९८ लाख ८७ हजार र पेस्की बाँकी १४ लाख ४२ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म २२ करोड १५ लाख ५४ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यो वर्ष ५ लाख २८ हजार फछ्र्योट र २ लाख ९६ हजार संपरीक्षणबाट थप भई २६ करोड ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु पुगेको हो ।
यस्तै तिला गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ४३ करोड ९० लाख ५१ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कूल १ अर्ब १ करोड ४६ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ५२ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जसमा १९ लाख ४४ हजार फछ्र्योट भएको छ ।
त्यसैगरी बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३२ लाख ९५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड ३ लाख ५२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ८९ लाख ६७ हजार र पेस्की बाँकी ७ लाख १७ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म ३९ करोड ५७ लाख २० हजार बेरुजु बाँकी थियो ।
गुठिचौर गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु १८ करोड ९६ लाख ७२ हजार पुगेको छ । २०८०–०८१ मा कूल ७१ करोड १४ लाख ८५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ३८ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको थियो । बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४२ लाख ४९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड १० लाख १० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ८१ लाख २४ हजार र पेस्की बाँकी ४ लाख ६० हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म १४ करोड ५८ लाख २९ हजार बेरुजु बाँकी रहेको थियो ।
सिंजा क्षेत्रका ३ पालिकाको बेरुजु
जुम्लाको सिंजा क्षेत्रमा पर्ने ३ पालिकामध्ये सिंजा गाउँपालिकाको मात्रै अद्यावधिक बेरुजु ३७ करोड ७३ लाख १६ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कूल ८७ करोड ४६ लाख ९३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ९९ लाख ९० हजार बेरुजु थपिएको हो । बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २५ लाख ५५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३ करोड २ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७० लाख २२ हजार र पेस्की बाँकी १ लाख ३८ हजार रहेको छ । यो गाउँपालिकाको गत वर्षसम्म ३३ करोड ७३ लाख २६ हजार बेरुजु बाँकी थियो ।
यता कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २८ करोड ४० लाख २७ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल ९८ करोड ६१ लाख ३० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ९९ लाख ५४ हजार बेरुजु देखिएको थियो । बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २७ लाख ६७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३७ लाख ७२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ७२ लाख ३२ हजार र पेस्की बाँकी ६१ लाख ८३ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म २४ करोड ४० लाख ७३ हजार बेरुजु बाँकी थियो ।
त्यस्तै हिमा गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २७ करोड ८६ लाख २ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल ८९ करोड ४० लाख ८९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ४६ लाख १५ हजार बेरुजु देखिएको छ । बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २५ लाख ७३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६९ लाख ८३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ४९ लाख ९ हजार र पेस्की बाँकी १ लाख ५० हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म २४ करोड ३९ लाख ८७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको थियो ।
कार्यान्वयन हुँदैनन् सुझाब
हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन मार्फत पालिकाहरुलाई बेरुजु घटाउन र वित्तीय अनुशासनको पालना गर्न सुझाब दिँदै आएको छ । तर सुझाब कार्यान्वयनको साटो पालिकाहरु झन् बेरुजु बढाउँदै गएको पाइन्छ । जुम्लाका स्थानीय तहहरु आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्नमा केन्द्रित छैनन् भने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित मार्गदर्शनमा तोकिएबमोजिम विनियोजन र कार्यान्वयनमा पनि चुकेको पाइन्छ । जसले गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकस परेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर पालिकाहरुले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संघीय कानुनसँग सामाञ्जस्यता कायम गरेका छैनन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार मात्र पदाधिकारीलाई तोकिएको सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर कतिपय पालिकाले आफुखुसी सुविधा दिने गरेका छन् । यस्तै स्थानीय सेवा ऐन र नियम अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सङ्गठन संरचना निर्माण गरी स्थायी पद सिर्जना, पद दर्ता र पदपूर्ति गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नमा ध्यान दिइएको छैन ।
भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता, सेवा प्रवाहको अवस्थासमेतका आधारमा कानुन बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अनुदान दिने विषय, क्षेत्र, वर्ग, समूहबारे कानुनबाट नै स्पष्ट गरी अन्तिम प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर यसमा पालिकाहरुले पहुँच र भागवण्डाका आधारमा काम गर्ने गरेको आरोप छ । जसले अति विपन्न र न्यून आय वर्ग सेवाको पहुँच बाहिर छन् ।