सुर्खेत – पश्चिम नेपालमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायमा पछिल्लो समय जनसंख्या घट्दै गएको छ । अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीका कारण राउटे समुदायमा जनसंख्या घट्दै गएको हो । आइतबार राउटे समुदायका महामुखिया ६६ वर्षीय महिनबहादुर शाहीको निधनपछि यो समुदायमा अब १४१ जना मात्रै जनसंख्या रहेको छ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले प्रदान गरेको परिचयपत्रमा उहाँको जन्ममिति २०१४ भदौ ९ गते रहेको उल्लेख छ । लोपोन्मुख जाति राउटे समुदायले आफ्नो परम्पराअनुसार मृतक शाहीको अन्तिम दाहसंस्कार गरिसकेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार यसअघि ७८ महिला र ६३ पुरुष गरी कुल १४२ जना राउटे जनसंख्या रहेको थियो । सोसेक नेपालद्वारा सञ्चालित राउटे परियोजनाका जोडी शिक्षक लालबहादुर खत्रीका अनुसार राउटे समुदायमा हाल १८ वर्ष मुनिका ६७ जना बालबालिका छन् । उहाँका अनुसार राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र प्रदान गरेको छ । मृतक महामुखिया शाहीको निधनपछि राउटेको जनसंख्या अब १४१ मा झरेको हो । फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका राउटेहरू हाल दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–३ छामघाट खोलानजिकै बसोबास गरिरहेका छन् । सोही वडाको कोइराल गाउँ आसपास बसोबास रहेका राउटेहरू पाँच दिनअघि मात्रै उक्त स्थानमा बस्ती सरेका थिए ।
राउटे समुदायका नागरिकलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले २०७५ असार ३० गते स्थायी परिचयपत्र दिएको हो । त्यतिबेला राउटेको जनसंख्या १४९ थियो । तर, २०४० सालमा पहिलोपटक गरिएको गणना अनुसार राउटेको जनसंख्या तीन सयको हाराहारीमा थियो । पछि २०६५ सालमा गरिएको अर्को गणनामा राउटेको जनसंख्या घटेर एक सय ६६ मा झरको थियो । यसरी पछिल्लो समय राउटेको जनसंख्या विस्तारै घट्दो क्रममा देखिन्छ । राउटे समुदाय दैलेखसहित सुर्खेत, सल्यान, दाङ, अछामको सेरोफेरोमै आफ्नो बस्ती घुमन्ते रूपमा सार्ने गरिरहेका छन् । पहिले पहिले घना जंगलमा बस्ने राउटेहरू जब मानव बस्ती नजिकका जंगलमा बस्ती सार्न थाले तब राउटे समुदायमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी देखिन थालेपछि समस्या भएको हो ।
पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने समुदाय अहिले हाकाहाकी पैसा मात्रै माग्दैनन् परम्परागत काठका भाँडाकुँडा बिक्री गरेर या अन्नसँग साटेर आफ्नो जीवनयापन चलाउने बानीसमेत बिर्सिन थालेका छन् । राउटे समुदायमा बजारमा पाइने सुर्तीजन्य पदार्थदेखि मदिरामा बिहानैदेखि लत बढ्दै गएको छ । जीवनयापन सहजताका लागि सरकारले दिएको भत्ताले मदिरादेखि अन्य कुरा किनेरै खाने आदत बढेको पाइन्छ । यो समस्या राउटे समुदायका साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म देखिन्छ ।
राउटेहरू औषधोपचारसमेत गर्न मान्दैनन् । बस्तीनजिक जडीबुटी पाइँदैन । त्यसकारण राउटेहरू अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । राउटेहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले २०६५ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको थियो । हाल भत्ताबापत प्रतिव्यक्ति मासिक चार हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
उच्च बाल मृत्युदर
राउटे समुदायमा पछिल्लो पाँच वर्षयता २६ जना शिशु जन्मिएका छन् । २०७५ साउनदेखि २०७८ मंसिरसम्म २६ जना शिशु जन्मिएको तथ्यांक रहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा जन्मिएका २६ शिशुमध्ये १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसले राउटे समुदायमा बाल मृत्युदर ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखाउँछ ।
दुई वर्षपछि शिशुको जन्म
बर्सेनि घट्दो अवस्थामा रहेका समुदायमा पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा दुई शिशुको जन्म भएको छ । एक महिनाको अवधिमा राउटे युवा हीरासिंह शाही, बांगे शाही तथा हर्क शाही र फरिना शाही दम्पतीबाट छोरी जन्मिएका हुन् । यस समुदायमा २०७८ असोज २७ यता शिशु जन्मिएका थिएनन् ।
सहयोगले बिग्रँदै
२०६५ अघि राउटेहरू जीवन निर्वाहका लागि हातले बनाइने घरेलु प्रयोगका मौलिक तरिकाका काठका भाँडा बनाउनमा व्यस्त रहन्थे । उतिबेला राउटेहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न सहज थिएन । पुरुषहरू दिनमा जंगली कुकाठका सामग्री बनाइरहेका भेटिन्थे । काठबाट बनाइएका सामग्री नजिकका गाउँहरूमा गएर अन्न तथा तरकारीसँग साट्ने काममा व्यस्त हुनु राउटेको दैनिकी थियो । विस्तारै आफ्ना सामग्री पैसासँगसमेत साट्न सुरु गरेका राउटेहरू दिनभर काठका सामग्री बेचेर साँझ फर्किन्थे ।
राउटेहरू अरूले पकाएको खानासमेत खान्थेनन् । पैसा छोए पाप लाग्छ भन्थे । दिउँसो जहाँ गए पनि साँझमा जसरी पनि घर पुग्थे । आफ्नै संस्कृतिमा रमाइरहेका राउटेलाई २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पाँच सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरु गरेपछि यो समुदाय विकृतितर्फ धकेलिएको देखिन्छ । त्यसैमा झन् विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ तथा व्यक्तिको आर्थिक तथा सामग्री सहयोगले राउटेहरू बिग्रन थालेका हुन् । हाल पनि यो समुदायमा एनजिओ आइएनजिओहरूको रजगज छ ।
ड्राफ्टमै सीमित नीति
२०७८ मा प्रदेश सरकारले राउटेको उत्थानका लागि तयार पारेको राउटे नीति ड्राफ्टमै सीमित छ । अति लोपोन्मुख राउटे समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गरी मौलिकता संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी गराउनु नीतिको मूल उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको थियो । तर, त्यसयता उक्त नीति निर्माणका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटेलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन राउटे नीति बनाउने भनेको तीन वर्ष बित्यो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । नीति बनाउन मन्त्रालयले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत ग¥यो । तर, नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन ।
स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृति संरक्षण गर्ने लगायतका विषयमा मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानव अधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राउटे नीतिको मस्यौदामा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा उपर विज्ञको राय सुझावका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पठाइएको छ । तर, विश्वविद्यालयले हालसम्म मस्यौदाउपर राय सुझाव नदिएको सामाजिक विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।