नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति युवाको प्रवेश हुन्छ भने, स्वदेश भित्र ५० हजारले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। मुलुकमा रोजगारीको अवसर न्यून भएकाले, लाखौँ युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

हरेक वर्ष करिब ४ लाख ५० हजार युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। उनीहरु रहरले विदेश गएका हैनन्। गरिबीका कारणले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न विदेश जान बाध्य छन्। युवाहरुले जीविका चलाउन र जीवनस्तर उकास्नकै लागि ५० डिग्रीको तापक्रम पनि पचाएका छन्।

तर अहिले कोरोना भाइरसको महाव्याधीको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु संकटमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अन्योल र आंतक सिर्जना भएको छ। कोभिड–१९ कारणले करिब १ सय ५० नेपाली श्रमिकहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब ५ हजार श्रमिकहरु संक्रमित भएका छन्। संक्रमितहरुले उचित स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्। संक्रमित श्रमिकको परीक्षण, उपचार र हेरचाह हुन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवाहरु स्वदेश फर्कन नपाएर उकुसमुकुसपूर्ण नरकीय जीवन बिताइरहेका छन्। हजारौँ श्रमिकहरुले रोजगार गुमाएका छन्। श्रमिकहरुलाई एकतर्फीरुपमा कम्पनीले निष्कासन गरेको छ। हजारौ श्रमिकहरुको भिषाको म्याद सकिएको छ।

उनीहरु गैरकानुनी, बेखर्ची र अलपत्र परेका छन्। श्रमिकहरुको खाना र बस्नको ठेगान छैन। उनीहरु सडकमा भौँतारिरहेका छन्। बेखर्ची कामदारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सर्वाच्च अदालतले गत जेठ १ गते आदेश दिएको ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

अर्कातर्फ, टिकट हातमा लिएर बसेका कामदार समेत स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। गैरकानुनी रुपमा विदेशमा रहेका श्रमिकहरु झनै संकटमा छन्। सरकारले उनीहरुको निशुल्क उद्धार गर्नुपर्छ। भाडा तिर्न नसक्ने श्रमिकको भाडा सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) का अनुसार साउन ३० गतेसम्म ५१ हजार ४ सय ४१ नेपालीलाई ३० देशबाट ल्याइएको छ। मुख्यगरी खाडीका ६ देश साउदी (अरब, कुवेत, युएई, कतार, बहराइन, र ओमान) र मलेसियाका ४४ हजार ८४ नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काइएको छ।

तर भिषाको म्याद सकिएका, बेराजगार भएका र आममाफीका कारण खाडी मुलुक र मलेसियाबाट करिब ६ लाख श्रमिकहरु तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले ८ लाख ९० हजार श्रमिक सहित १५ लाख ९० हजार नेपाली कोभिड–१९ का कारण स्वदेश फर्कने अनुमान गरेको छ।

कोरोनाका कारण १६ लाख नेपालीहरु स्वदेश फर्कन सक्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा प्रत्येक दिन करिब २ हजार नेपाली श्रमिकहरुको श्रम स्विकृति समाप्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ८० प्रतिशत कामदार नेपालीहरु स्वदेश फर्कन चाहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

तर सरकारले श्रावण १७ गतेदेखि दैनिक ८ सय श्रमिकहरु मात्र स्वदेश फर्काउन बताएको छ। सरकार श्रमिकको उद्धार गर्न चुकेको छ। यो पाराले उद्धार गर्न वर्षौ लाग्न सक्छ। सरकारको कमजोरीका कारणले श्रमिकहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनीहरु रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन्।

सरकारले कम्तिमा दैनिक ५ हजार श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना ल्याउनु पर्छ। अन्यथा श्रमिकहरुले विदेशी भूमिमा अकल्पनीय दुख वेदना भोग्नु पर्छ। श्रमिकहरु रोजगारदाताको अमानवीय र शारीरिक यातनाको शिकार समेत भइरहेका छन्।

बितेको ३० वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले चलाएको छ। रेमिटयान्स पठाउने खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरु नै हुन। अमेरिका र युरोपमा बस्ने थोरै नेपालीहरुले मात्र रेमिटयान्स पठाउँछन्। धेरै नेपालीहरु नेपालको धनसम्पत्ति बेचेर उतै पलायन हुन चाहन्छन्। त्यसैले खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतबाट आएको रेमिटयान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ।

यी श्रमिक बिना नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। यिनीहरु नेपाली अर्थतन्त्रका नायक हुन्। श्रमिकहरु राष्ट्र निर्माता हुन्। यिनीहरुकै कारण देशमा विकास निर्माणले गति लिएको हो। ३० वर्षयता बनेका विकास निर्माणमा रेमिट्यान्सको प्रमुख हिस्सा छ। यनीहरुले विदेशी भूमिमा बगाएको रगत पसिनाले लेपालको शासन प्रशासन संचालन भएको छ। तर सरकारले आज श्रमीकहरुको कुरा सुनेको छैन।

सरकारले नेपाल भारतको सिमानामा आएका नेपालीहरुलाई स–सम्मान भित्राउन सकेन। खाडी मुलुक र मलेसियामा अलपत्र परेकाको अझै उद्धार भइसकेको छैन। श्रमिकहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको छ।

विदेशी भूमिमा झण्डै ६० लाख नेपाली रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख श्रम स्वीकृती जारी भएको देखिन्छ। त्यसैगरी सन् २०१० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख राहदानी जारी भएको देखिन्छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार करिब ५६% नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्।

विदेशी भूमिबाट झण्डै बार्षिक ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको थियो। विभिन्न अध्ययनहरुले भारतमा झण्डै १० लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ जसबाट झण्डै वार्षिक २ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्थ्यो।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत (म्यानपावर) १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति जारी गदै आएको छ। कतार, बहराइन, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मोसिस र मलेसिया गरी ९ मुलुकसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ।

श्रम गन्तव्य देशमा कोभिड–१९ संक्रमणको फैलावट सँगै धेरै उद्योग–कारखानाहरु बन्द भएका छन्। लाखौ नेपाली कामदारहरु कामविहीन भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष रेमिटेन्स ०.५ प्रतिशतले मात्र घटेको छ तर चालु आवमा ५० प्रतिशतसम्मले घट्ने सम्भावना छ। नेपालको आर्थिक सामाजिक जीवनसँग विगत ३० वर्षदेखि जोडिएको वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा महासंकट निम्ताएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार कुल विप्रेषणको २८% बचत, २५.३% ऋण तिर्न, २३.९% खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा खर्च, शिक्षा स्वास्थ्यमा ९.७%, व्यापार व्यवसायममा १.१%, विवाह व्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यमा ३.५%, घरायसी सम्पत्ति खरिदमा ३% उपयोग भएको देखिन्छ। रेमिट्यान्सले परिवारको घरखर्च मात्र चलाएको छैन यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पनि पारेको छ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गरेको छ। गाँस, बास, कपास उपभोग, उत्पादन, वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, मनोरञ्जन सबै क्षेत्रमा यसको असर देखिन थालेको छ। नेपालमा १ सय ८९ देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको राष्ट्रिय बैँकको तथ्यांक छ। रेमिटयान्सको प्रवाह रोकिना साथ श्रमिक परिवारहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। श्रमिक परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समस्या हुन्छ।

कैयौँ परिवारले बैंक र सहकारीको ऋण तिर्न सक्दैनन्। बालबच्चाहरुलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सक्दैनन्। क्रयशक्ति घट्छ। हाटबजारको व्यापार घट्छ। निर्माण बन्द हुन्छ। समग्र अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउँछ। अर्थतन्त्र विघटन हुन सक्छ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएर देशभित्र रोजगारीका आकर्षक अवसरहरु सिर्जना नभएसम्म कसैले चाहेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो जस्तो द्वन्दोत्तरको समस्याबाट गुज्रेको मुलुकका लागि मुलुक सञ्चालन गर्न पनि भरपर्दो स्रोतको रुपमा देखिएको वैदेशिक रोजगारीको अवसरलाई अन्य विकल्प नभेट्दासम्म चटक्क त्याग्न पनि हुँदैन।

कृषि क्षेत्रले ठुलो मात्रामा रोजगार सृजना गर्ने व्यापक बहस भएपनि कृषि क्षेत्र तत्कालै वैदेशिक रोजगारको विकल्प हुने स्थिति देखिदैन। बरु त्यतिन्जेलसम्म विदेशिने नेपालीबाट कसरी बढी रकम ल्याउन सकिन्छ त्यता ध्यान दिनु पर्दछ। तर खाडी मुलुक र मलेसियाको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। मलेसियाको तथ्यांक विभागले कृषि र सेवा क्षेत्रमा हजारौले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण गरेको छ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले खाडीको समग्र अर्थतन्त्र करिब ७ प्रतिशतले संकुचन हुने पूर्वानुमान गरेको छ। त्यसैले सरकारले कोरोना पछिको वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ विकल्पहरु तयार गर्नुपर्छ। नयाँ श्रम गन्तव्य देश खोज्नुपर्छ। नयाँ गन्तव्यमा दक्ष कामदार मात्र बिक्न सक्छन्। हाम्रा अदक्ष कामदार खपत नहुन सक्छन्। सरकाले अहिलेदेखि सोच्नु पर्छ।

विदेशीने नेपाली युवाहरु अदक्ष कामदारको रुपमा जानुपर्ने भएकोले उनीहरुले कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। उनीहरुले विदेशमा गर्ने कामको केही आधारभूत सीप यही सिकाएर पठाउने बन्दोबस्त गर्ने हो भने तिनीहरुले सुरुबाटै राम्रो दाम पाउन सक्छन्। यसका लागि सरकार र म्यानपावर कम्पनीको साझेदारीमा ७५३ स्थानीय तह वा ७७ जिल्लामा ट्रेनिङ स्कुलहरु खोली युवाहरुलाई दक्ष कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउनु पर्दछ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु पर्दछ। आज वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु विभिन्न तहमा ठगिएका छन्। तिनीहरु एजेन्टबाट, वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट, स्वास्थ्य व्यवसायी र अभिमुखीकरण व्यवसायीबाट मात्रै होइन, विदेशमा रोजगार दाताबाट पनि ठगिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र झन्झटमुक्त बनाउन केन्द्रिय व्यवस्थापन प्रणाली विकसित गरी लागू गर्नु पर्दछ।

यो प्रणालीबाट केन्द्रिकृत रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, अध्यागमन, बीमा, प्रवर्द्धन बोर्ड, बैँकिङ लगायतका सम्पूर्ण कामको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु पनि ठगिनबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सावधानी राहदानी लिदै अनिवार्य रुपमा सिक्नुपर्दछ। काम गर्न जाने देशको श्रम कानुन, रहनसहन, आउन सक्ने सम्भावित समस्या र ती समस्या सामना गर्ने उपाय बारे युवाहरु पनि सचेत हुनु पर्दछ।