काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ।

आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो। उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ।

सो मूल्याङ्कनका आधारमा सात प्रदेशले कूल ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र स्थानीय तहले ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख पाउनेछन्। यस आधारमा समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड दुई लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराउनेछ। आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कमा १०, आर्थिक सामाजिक असमानतामा पाँच, पूर्वाधार विकासतर्फ १० प्रतिशत बराबरको भार तय गरेको छ।

पूर्वाधारमा सडकको घनत्व, विद्युत्को सुविधा, सूचना प्रविधिको पहुँच, खानेपानी र सरसफाइलाई उपसूचकमा राखिएको छ। राजश्वको अवस्थामा पाँच प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतामा ७० प्रतिशत सूचकको भार राखिएको छ।

आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई समान भार दिइएको छ। स्थानीय तहको हकमा सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहले कम्तीमा दुई करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी अनुदान पाउनेछन्।

आयोगका अनुसार १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ छन्। दश हजारदेखि २० हजार बराबरको जनसंख्या भएका स्थानीय तह १९० छन्। ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन्।

बीस हजारदेखि ३० हजार बराबरको जनसंख्या भएका स्थानीय तह २०६ छन्। ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड २५ लाख बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन्। आयोगका अनुसार ३० हजारदेखि ४० हजार बराबरको जनसंख्या भएका स्थानीय तह १२० छन्। उनीहरूले समान रूपमा रु तीन करोड ५० लाख बराबरको न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन्।

कूल ७५३ वटै स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय अनुदानको सीमा तय गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सोही आधारमा नै उनीहरूले बजेट प्राप्त गर्नेछन्।