काठमाडौं – नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार भन्ने विवाद सकिएको छ ।
संसद्ले एमसीसीमा उल्लेख भएका शब्द वा बुँदालाई विशुद्ध परियोजनाका लागि प्रयोग भएका शब्दावली र त्यही सन्धिसँग सम्बन्धित विषय मात्रै भएको भन्दै आफ्नै व्याख्यासमेत गरेको छ ।
नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतामा भएका बुँदाहरूलाई संसद्बाट पारित गर्नका लागि त्यहाँ भएका बुँदाहरूको आफ्नो देशको बुझाइलाई स्पष्ट पार्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गर्यो । अनि त्यही व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन समेत गर्यो । यता अमेरिकाले पनि नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै स्वागत गरेको छ ।
यद्यपि अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । उसले संसद्बाट अनुमोदन हुनुलाई स्वागत गरे पनि व्याख्यात्मक घोषणामा भएका बुँदा र शब्दावलीलाई कसरी ग्रहण गर्छ वा ग्रहण गर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यस सम्बन्धमा अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदनलाई अमेरिकाले कसरी ग्रहण गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका ओमप्रकाश अर्याल र एमसीसीकै नेपाल प्रमुख खड्ग बहादुर बिष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ । उनीहरूको भनाइको सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अमेरिकासँग रिजेक्ट, रिजर्भ वा एसेप्टमध्ये तीन विकल्प
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार ओमप्रकाश अर्याल यतिबेला अमेरिकासँग अस्वीकार गर्ने, चुपचाप बस्ने र पूर्ण स्वीकार गर्ने तीनवटा विकल्प रहेको बताउँछन् । नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अधिकार यतिबेला अमेरिकालाई रहेको भन्दै रिजेक्ट गर्ने, रिजर्भ बस्ने वा पूर्ण स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको अर्याल बताउँछन् ।
व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले कसरी ग्रहण गर्ला त ? रातोपाटीको प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘पहिलो कुरा त तथ्य स्पष्ट हुनुपर्यो । पहिले त नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको कुरा पत्राचार गर्यो कि गरेन ? लेटर अफ एक्सचेञ्ज भएर उता गयो कि गएन ? यत्तिकै नोटिसमा लिने कुरा र त्यसलाई स्वागत गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ तर त्यसलाई कानुनी मान्यता दिने कुरा अर्कै हुन्छ ।
कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि पहिले दुवैतर्फ यो डिपोजिट हुनुपर्छ । यताबाट अनुमोदन भएको कुरा उता डिपोजिट हुनुपर्छ अनि उता उनीहरूले अनुमोदन वा स्वीकार गरेको कुरा यता पनि डिपोजिट हुनुपर्छ । लेटर अफ एक्सचेञ्जका आधारमा । त्यसपछि बल्ल यसले कानुनी आधार मान्यता प्राप्त गर्छ ।
अब पत्र यहाँबाट एमसीसीको मुख्यालयमा पुगेपछि त्यसलाई अप्रुभ गरियो कि गरिएन भन्ने हुन्छ । अनुमोदनको विषयमा त अब कुनै समस्या भएन, त्यसकारण नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको कुरा पनि पठाउनुपर्यो । त्यसपछि एमसीसीले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ।’ – ratopato