काठमाडौं – संसदीय प्रणालीमा ‘फ्लोर क्रस’ का घटना विरलै हुने गर्दछन् । तर यस्तै विरलै घटना शुक्रबार नेपालको कर्णाली प्रदेशसभामा देखियो ।
नेकपा एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको ह्वीप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । एमालेका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
विश्लेषकहरुका अनुसार ‘फ्लोर क्रस’ का घटना संसदीय प्रणालीको लागि सुखद होइन, एमाले माथिदेखि तलसम्म विभाजित भएकाले यो घटना अनपेक्षित भने मानिएको छैन । किनकी एमालेभित्र अहिले एउटा समूहले अर्कोलाई निषेध र निश्कासन गर्ने क्रम जारी छ ।
माधवकुमार नेपाल समूह केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समानान्तर रुपमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेको छ र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा सहभागी भइरहेको छैन ।
तर त्यो राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिला हो । संसदीय व्यवस्थामा सम्बन्धित दलले ह्वीप जारी गरेको अवस्थामा पनि ‘फ्लोर क्रस’ हुनुलाई सामान्य मानिँदैन । यसले कुनै न कुनै रुपमा संसदीय व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् विश्लेषकहरु ।
फ्लोर क्रसको स्पष्ट सन्देश ती सांसद उसको दलसँग चरम रुपमा असन्तुष्ट छन् भन्ने हो । यति मात्र होइन, यसलाई आफ्नो दल छोडेर अर्को दलमा गएको रुपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ ।
त्यसै कारण संसदमा कसको संख्या कति छ भन्ने अकं गणितले अर्थ राख्छ । त्यसैको आधारमा सत्ता पक्ष र विपक्ष निर्धारण गरिन्छ । ‘फ्लोर क्रस’ को घटनाले पार्टी प्रणाली कमजोर छ, अन्तर्पार्टी प्रजातन्त्र सुदृढ छैन भन्ने मात्र होइन हाम्रा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु सशक्त छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी पहिला कांग्रेसमा सांसद अनुपस्थित हुँदा त्यसलाई आफूले सशक्त रुपमा विरोध गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संसदीय प्रणालीमा पार्टी ह्वीपलाई नाघेर जाने कुरा उचित होइन । तर अहिले देशको विशिष्ट अवस्था हो । पार्टीभित्रको विवाद एकदमै सतहमा आएको विषय छ ।’ उनका अनुसार यो बेला के ठीक के बेठीक भन्दा पनि व्यवहारिक राजनीति शुरु भएको देखिन्छ ।
२०४७ सालपछिको संसदीय अभ्यासमा थुप्रै विकृतिहरु देखिए । आफ्नै पार्टीका सांसद संसदमा उपस्थित नहुँदा सरकारहरु पनि ढले ।
तर संसदमा नै उपस्थित भएर पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भने यो पहिलो पटक हो ।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार फ्लोर क्रस नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक हो । उनले भने,‘यो फ्लोक्रस गर्नेले मात्र होइन, यो मत पाउनेले पनि निन्दा गर्ने विषय हो ।’
पूर्वसांसद होमनाथ दाहाल अहिलेसम्म सत्तारुढ दलका सांसदबाट नै ‘फ्लोर क्रस’ नभएको तर सत्तारुढ दलकै सांसद संसदमा उपस्थित नहुँदा सरकारहरु भने ढलेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘आफ्नै पार्टीका सांसदले साथ नदिँदा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढल्यो, पछि २०५३ चैत्र १३ गते आफ्नै पार्टीमा दुई सांसद दीपकबहादुर शाही र चक्रबहादुर शाही उपस्थित नहुँदा शेरबहादुर देउवाको सरकार ढल्यो तर ‘फ्लोर क्रस’ भने भएको थिएन ।’
एमालेभित्रको आन्तरिक झगडाको परिणास्वरुप सो घटना भएपनि यसको नकारात्मक असर संसदीय प्रणालीमा पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पछिल्लो समयमा दलहरु संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रतिवद्ध नभएको ठान्छन् ।
उनले भने, ‘कर्णालीको मात्र के विषय भयो र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री आफैं संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध देखिएका छैनन्, यो नाम मात्रको संसदीय व्यवस्था भयो ।’ onlinekhabar