सुर्खेत – कहिले रोग त कहिले भोकले सताई रहने कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था अझै नाजुक छ । बालबालिकामा हुने कुपोषणको दर विगतका वर्षका तुलनामा क्रमश घट्दै गएको भएपनि वर्तमान अवस्था भने नाजुक नै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल मल्टिपल सूचक क्लस्टर (एनएमआईसीएस) २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा पुड्कोपना हुनेको दर सबैभन्दा धेरै रहेको छ । कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका ४७.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या रहेको छ । यो प्रतिशत अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशतलाई पुड्कोपनाको समस्या हुने गरेको छ ।
पोषिलो खानेकुरा नपुग्नु, खाना अपुग हुने र रोगको संक्रमणका कारण बालबालिकामा कुपोषण हुने प्रदेश स्वास्थ्यसेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङ बताउछिन् । तथ्यांक हेर्दा प्रदेश एकमा ३१. ५, प्रदेश दुईमा ३४.२, प्रदेश तीनमा २२ . ९, प्रदेश पाँचमा ३५. ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४०. ९, प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना हुने गरेको तथ्यांक छ ।
यसका साथै कर्णालीका ४८ प्रतिशतमा रक्तअल्पता हुनेगरेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । रक्तअल्पता हुनेहरुमा गर्भवती र पाँच वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन् । यस्तै, ख्याउटेपना १७ दशमलब ६ प्रतिशत बालबालिकामा हुनेगरेको तथ्यांकले देखाएको छ भने कम तौल भएका बालबालिका ३७ दशमलव सात प्रतिशत रहेका छन्।
गर्भवती महिलाको राम्रो स्वास्थ्य र गर्भमा रहेको बच्चाको विकासको लागि गर्भावस्था देखि नै गर्भवतीले चार समूहका खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतकी पोषण प्रबद्धन केन्द्रकी इन्चार्ज प्रभासिंहले भनिन्, ‘गर्भवतीले गर्भमा रहेको बच्चा र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अन्न, गेडागुडी, माछामासु, अण्डा तथा हरिया सागपात र पहेला फलफुल हरेक दिन खानुपर्ने हुन्छ । तर कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र खानामा विविधता (हरेकबार चार समुहका ) खाना खाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जसले गर्दा कुपोषण न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।’ नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार कर्णालीका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मध्ये उमेर अनुसार कम तौल हुने बालबालिकाको अनुपात ३५ दशमलब ६, ख्याउटेपना ६ दशमलब ५, पुड्कोपना ५४ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । (एनएमआईसीएस) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कर्णालीका बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्थामा सुधार भइरहेको देखिन्छ । तर अवस्था भने चिन्ताजनक नै रहेको पोषणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डाक्टर विकास लामिछाने बताउँछन्।
खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन पुग्नु, स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कुपोषण विरुद्धका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर संचालन गर्नु जस्ता कारणले कुपोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको पाइएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका सिनियर वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङ बताउछिन् । कोहीपनि बालबालिका कुपोषित नहुन भनेर स्थानीयतहले निर्माण गर्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत बहुक्षेत्रीय पोषणमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।