सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिचको ‘टसल’ कायमै रहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दलबिचको बढ्दो ‘टसल’ का कारण प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेका छैनन् । बढ्दो ‘टसल’ का कारण लगातार २ बैठक स्थगित भएका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्ष दलबिच सहमति नजुुटेपछि माघ २५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सरकारबिच सहमति नजुट्दा प्रदेश सभा बैठक अवरोध भएको हो ।

प्रतिपक्ष दलले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू गर्ने, संशोधित प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् । प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्मा र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलबिच संसद्को गतिरोध हटाउन सोमबार र मंगलबार २ दिन छलफल हुँदा पनि निचोड निस्किएको छैन । जसका कारण मंगलबार पनि बैठक बस्न सकेन ।

सत्ता र प्रतिपक्षबिचको टसलका कारण प्रदेश सभा बन्धक बनेको छ । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले आफूहरूले उठाएका माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने बताए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजनीतिक ‘बेइमानी’ गरेको भन्दै यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष दल आक्रोशित बनेको हो ।

२०८० चैत्रमा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा कँडेलले ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’लाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएका थिए । सहमति पश्चात् माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर हाल यो योजना अलपत्र छ ।

यस कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उल्लेख छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यही कार्यक्रम थियो । वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनेर ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि उक्त वर्ष १ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यो कार्यक्रम माओवादी दल नेता शर्माले २०७९ पुसमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा घोषणा गरेका थिए । शर्माको घोषणासँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार भई सदनमा पेस गर्ने चरणमा पुगेको थियो । तर शर्मा सरकारबाट बाहिरिएसँगै र पुनः गठबन्धन फेरबदल भई माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेपछि हाल यो कार्यक्रम अलपत्र छ ।

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रतिपक्षले बजेट वक्तव्यमै नभएको कार्यक्रमबारे अड्को थापेर संसद् बन्धक बनाउने काम गलत भएको खावी गरे । प्रतिपक्ष दलका नेताले आफ्नो कार्यकालमा कानुन बनाएर लागु नगर्ने हाल आएर अड्को थाप्ने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका बेला माओवादीकै अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी थिए । उनी पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माकै जिल्लाका पनि हुन् । शाहका अनुसार त्यो बेला केसीले उक्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश नै गरेनन् । तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक सहमति गरेको स्वीकार गर्दै बजेट निर्माणमा क्रममा कार्यक्रम छुटेको उनले बताए ।

कार्यान्वयन चरणमै कार्यक्रम अलपत्र

बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गरिने दाबी गरिएको छ । यो परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी नतिजामुखी र दिगो बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा ऐन बन्न नसकेको जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गरेको थियो । २०७९ माघ पहिलो सातातिर बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने, ३० दिनभित्र कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्कसहितको वेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार गर्ने, संकलन विधिको खाका तयार गर्ने लगायतका काम गरेको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । भने त्यही प्रतिवेदनको कुरालाई नै समेटेर ऐन बनाइने भनिएको थियो । तर सो अनुसार काम कारवाही अघि नबढेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमै अलपत्र परेको छ ।