नेपालबाट करिब १७१० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित देश। खासगरी दक्षिण एशियाका २ देश भारत र पाकिस्तान बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण कोमामा रहेको क्षेत्रीय संगठन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) को सबैभन्दा कान्छो अर्थात् आठौँ सदस्य राष्ट्र।
हुन त दक्षिण एशियाका दुई शक्तिराष्ट्र जहाँ भेटिए पनि भिडिहाल्छन्। चाहे त्यो प्राज्ञिक छलफल कार्यक्रममा होस् कि सार्कजस्ता क्षेत्रीय वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा होस्। अरब सागरदेखि हिमालयसम्म तन्किएको ३,३२३ किलोमिटर लामो अन्तरराष्ट्रिय सीमामा नै किन नहोस्!
अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिप्रति चासो राख्ने पाठकका लागि अहिले अफगानिस्तानको राष्ट्रिय संकट चाख र चासोको विषय बनेको छ। राजधानी काबुल र देशका अन्य भागहरूमा तालिबानले नियन्त्रण कायम गरिसकेका समाचारहरू आइरहेका छन्।
पञ्जशीर उपत्यकामा भने तालिबानका कट्टर शत्रु मानिएका अहमद शाह मसुदका छोरा हर्ताकर्ता भएको, अपदस्थ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहसमेत संलग्न रहेको नर्दन अलायन्सको नियन्त्रण कायम छ।
पश्चिमा शक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका विश्वासपात्र मानिएका राष्ट्रपति असरफ घानीले ‘शान्तिका खातिर’ निर्वासन रोजेका छन्। पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले आफू अनुकूलका समाचार फैलाइरहेका छन्।
हुन पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठनका सैनिकहरूले अगष्ट, २०२१ को अन्त्यसम्ममा अफगानिस्तान छोड्ने घोषणा गरिसकेको र पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट अत्याधुनिक हतियार, लडाकू जहाजहरू र तालिम प्राप्त गरेको राष्ट्रिय सेनाले तालिबानको कुनै प्रतिरोध नै नगरी उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएको अवस्थामा घानी स्वदेशमै बसेर तालिबानको काबुल आगमनको प्रतिक्षा गर्नुको औचित्य नै के थियो र?
संकटको पृष्ठभूमि
अफगान संकट बुझ्न त्यहाँको भूराजनीतिक अवस्थिति बुझ्न आवश्यक छ। अहिले देखिएको संकटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु अत्यावश्यक छ।
अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वमा चीन (तिब्बतपछि चीनको ‘सफ्ट अन्डरबेली’ भनेर चीनिने मुस्लिम बहुल सिञ्जियाङ्ग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र), पश्चिममा इरान, पूर्व, दक्षिण र उत्तरपूर्वमा पाकिस्तान, उत्तरमा तुर्कमिनिस्तान, उज्वेकिस्तान र ताजिकिस्तान अवस्थित छन्।
अफगानिस्तान साम्राज्यहरूको चिहानको रूपमा समेत परिचित छ। भूरणनीतिक स्वार्थ साँध्न यस देशलाई कब्जा गर्न खोज्दा विभिन्न कालखण्डका ठूलाठूला शक्तिहरू जुधेका छन्।
ब्रिटिश साम्राज्यले पहिलो र तेस्रो अफगान-अंग्रेज युद्धमा (सन १८३९-४२, १९१९), छिमेकी देश सोभियत संघले सोभियत-अफगान युद्ध (सन १९७९-४२, १९८९) र वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगान युद्ध (सन २००१-२१) का क्रममा अफगान भूमिमा धुलो चाट्नुपरेको इतिहास छ।
यहाँ सोभियत संघको हस्तक्षेप र पराजयका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाको हस्तक्षेप र पराजयबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
सन् १९७८ मा सौर क्रान्तिको नामबाट अफगानिस्तानको कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा सत्ता कब्जा गर्यो। राजा नाशिर हटाइए। सत्ता कब्जापछि उक्त दलले क्रान्तिकारी आधुनिकीकरण तथा भूमिसुधारका कार्यहरू अघि बढायो। यी कदमहरू ग्रामीण समुदायमा ज्यादै अलोकप्रिय सावित भए।
‘अफगान प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र’ विरोधीहरूप्रति ज्यादै असहिष्णु बन्यो। यसले हजारौँ राजबन्दीहरूलाई मृत्युदण्ड दियो।
फलस्वरूप अफगान मुजाहिद्दिन, माओवादी समूहहरू र शिया मुस्लिम संगठनहरूले सोभियत समर्थित कम्युनिष्ट शासनविरुद्ध संघर्ष शुरू गरे। मूलत: सोभियत संघ र त्यहाँको सोभियत संघ समर्थित कम्युनिष्टहरू ठेगान लाउन मुजाहिद्दिनहरूको नेतृत्वमा संचालन गरिएको युद्धमा महाशक्ति अमेरिकाका साथै, इरान, चीन, बेलायत र साउदी अरेबियाको साथ-सहयोग रहन पुग्यो।
आफ्नो समर्थक बाबरक कर्माल नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको पक्षमा युद्ध लड्नका लागि सोभियत संघले डिसेम्बर २५, १९७९ मा अफगानिस्तानमा सैनिक पठायो। करिब १० वर्षसम्म सोभियत संघ अफगानिस्तानमा लड्यो।
मध्य मे, १९८८ देखि सोभियत संघले आफ्ना सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्न थाल्यो। मध्य फेब्रुअरी १९८९ मा सोभियत संघले आफ्ना सबै सैनिकहरूले अफगानिस्तान छोडिसकेको घोषणा गर्यो।
विभिन्न समाचार र प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा अफगानिस्तानमा आफ्नो समर्थक सरकारको पक्षमा युद्ध लड्न सोभियत संघले ५० अरब डलरभन्दा कम खर्च गरेको देखिन्छ।
युद्धका क्रममा १५ हजार सोभियत सैनिकले ज्यान गुमाए र ३५ हजार सैनिक घाइते भए। युद्धको चेपमा परेको अफगानिस्तानको क्षति हिसाब गरीसाध्य छैन। मानवीय क्षतिको कुरा गर्ने हो भने त्यस अवधिमा युद्धमा करिब २० लाख अफगानी नागरिकले ज्यान गुमाए।
कम्युनिष्ट शासनको पतन र सोभियत संघ विघटन
कालान्तरमा अमेरिकाले सोभियत संघलाई तह लगाउन हुर्काएको शक्तिले अल कायदाको रूप धारण गरी सेप्टेम्बर ९-११, २००१ मा ट्वीन टावरमा आक्रमण गर्यो।
सोही निहुँमा आतंकवादविरुद्धको नाममा अमेरिकाले शुरू गरेको विश्वव्यापी युद्धको एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण मोर्चा अफगानिस्तान बन्यो। २० वर्षपछि काबुल र अन्य स्थानहरूलाई अशान्त र असुरक्षित नै छाडेर अफगानिस्तानलाई गृहयुद्धको संघारमै छोडेर अमेरिकी र बहुराष्ट्रिय सेनाहरू फर्किँदैछन्।
अमेरिकाका लागि अफगान युद्ध झनै महँगो सावित भयो। २० वर्ष लामो अफगान युद्धमा उसले २ खर्ब डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको समाचारहरू आइरहेका छन्।
यो लडाइँमा दुई हजार ४४८ अमेरिकी सैनिक, तीन हजार ८४६ ठेकेदार, ६६ हजार अफगानी सैनिक तथा प्रहरी, ४७ हजार २४५ अफगानी गैरसैनिक व्यक्तिहरू, नाटो गठबन्धन र अन्य अमेरिकाका मित्र शक्ति राष्ट्रहरूका एक हजार १४४ सुरक्षाकर्मी/अधिकारीहरू, ५१ हजार १९१ तालिबानी र अन्य विद्रोही समूहका लडाकूहरू, ४४४ सहयोग निकायका कर्मचारीहरू र ७२ पत्रकारहरूले ज्यान गुमाए।
अफगानी जनताले यस अवधिमा युद्धको जुन कहर भोग्नुपर्यो, त्यसको कुनै हिसाब छैन।
नेपालमा सम्भावित असर
यो लडाइँबाट नेपालले अप्रत्यक्ष सिक्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा त कति छन् कति। त्यस अतिरिक्त अमेरिकी र नाटो सैनिकहरूको फिर्तीपछि अफगानिस्तान झन् असुरक्षित हुने भयले अफगानीहरू आक्रान्त छन्। हजारौँ अफगानी नागरिकहरू आफ्ना आश्रितहरूसँगै देश छोड्न चाहन्छन् भन्ने चाहिँ सोझै बुझ्नु जरुरी छ।
सुरक्षित बासको खोजीमा रहेका उनीहरूका लागि पाकिस्तान, इरान, पूर्व सोभियत गणराज्यहरू, भारत आदि देशहरू पडाव अर्थात् स्टपओवर पनि हुनसक्छन्, गन्तव्य पनि हुनसक्छन्।
खुला सीमाका कारण पनि नेपाल विश्वभरका विस्थापितहरूका लागि सजिलो गन्तव्य हुँदै आएको छ। चलायमान रकम खोजी गरिरहेको गरिबीको रेखामुनि रहेको भारतको ठूलो जनसंख्या मात्रै होइन, म्यानमार, भुटान, बंगलादेश लगायतबाट विस्थापितहरू खुला सीमाबाट सजिलै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तिब्बती इराकी, इरानी, सोमालिया र सिरियाका विस्थापितहरू समेतको शरणस्थल नेपाल भएको छ।
अफगानिस्तानको छिमेकी देश भारतले सीमामा पर्याप्त सुरक्षा संवेदनशीलता नदेखाइदिँदा शरण लिने सहजै छिर्न सक्छन्। सीमा नजोडिएका बर्मा र भुटान जस्ता देशहरूबाट विस्थापित भएकाहरू समेत भारतकै बाटो भएर नेपालमा शरण लिएको तितो इतिहास भोगिसकेका हामीले अहिले नै सावधान हुनुपर्छ।
सन् १९९० को दशकमा भुटानी शासनसत्ताले एक लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई सदियौंदेखि उनीहरू बस्दैआएको दक्षिण भुटानबाट लखेट्यो। ती विस्थापितहरूको मानवाधिकारको पक्षमा उभिनु त कहाँ हो कहाँ, नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूका घर जलाइदिने, यौनलगायत विभिन्न प्रकारका हिंसा गर्ने जस्ता मानवताविरोधी अपराध नगर्न भुटानलाई आग्रह समेत गरेन। जसोतसो भारतमा ज्यान जोगाउन पसेका भुटानीहरूलाई उल्टै नेपालतर्फ लखेटिदियो।
स्मरणीय छ : मे १९९७ मा आफ्नो जन्मभूमि भुटान फर्किन पाऊँ भनी माग गरिरहेका नेपाली मूलका भुटानीहरूले मेची पुलमा मार्च गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली चलाइ भुटानी प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गरेका थिए।
नेपाली राज्यले आफ्नै नागरिकहरूका लागि गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन। तैपनि भ्रष्टाचार, निरन्तर अशान्ति, चरम अव्यवस्थाबीच हिमाल, पहाड र तराईमा युद्ध सरदारजस्ता लाग्ने पात्रहरूबाट शासित नेपाल विभिन्न देशहरूबाट विस्थापितहरू/शरणार्थीहरूको ठूलै बोझ बोकेर बाँचिरहेको छ। अर्कातर्फ लाखौं नेपाली विदेशमा जोखिमपूर्ण र कठिन प्रकृतिका काम गरी जीविकोपार्जन गर्न विवश छन्।
सीमामा नियन्त्रण अत्यावश्यक
गहिरिँदो अफगान संकटको असर छिमेकी देश पाकिस्तानमा पर्न थालिसकेको छ। हजारौँ अफगान नागरिकहरूले आफूमा आश्रितसहित त्यहाँ शरण चाहिरहेका खबरहरू आइरहेका छन्।
छिमेकी देश भारतमा पनि यस संकटको असर पर्ने देखिन्छ। नेपाल-भारत खुला सीमामा ज्यादै खुकुलो सुरक्षा व्यवस्था छ। भारतीय भूमिमा अवैध आप्रवासन रोक्न नेपाल तर्फको अव्यवस्थित खुला सीमालाई जनसांख्यिक चेक भल्बको रूपमा प्रयोग गर्ने अघोषित नीति, अन्तरराष्ट्रिय मानव तस्करहरूको सञ्जाल र हाम्रो आफ्नै चरम अव्यवस्थाका कारण नेपाल अप्रभावित रहनसक्ने देखिँदैन।
रणनीतिक अल्पदृष्टि नै भन्नुपर्छ – अधिकांश दिग्गज सञ्चारकर्मीहरू, नीति-निर्माताहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई खुला सीमा, बेथिति, अव्यवस्था, अशान्ति र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा अफगान संकटको गम्भीर, बहुपक्षीय दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने लागेको छैन। यो प्रायोजित मानसिकता पनि हुनसक्छ। यसले नेपालको अहित गर्ने निश्चित छ।
अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका बाँकी नेपालीको शीघ्र उद्दार गर्नु र सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय सुरक्षा लगायतका पक्षहरूको आंकलन गरी असर न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ। यसका लागि नेपाल-भारत खुला सीमाको प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनबाटै यस कार्यको थालनी गरे कसो होला? थाहाखबर ।