काठमाडौं – कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमणदर तीव्र भई मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्स ) घोषणा काे तयारी गरेको छ।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा संक्रमण तीव्र हुनुका साथै अस्पतालमा भर्ना हुने र ज्यान गुमाउने संक्रमितकाे संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न लागेको हो।
देशका सम्पूर्ण संयन्त्र कोरोना महामारीमा परिचालन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी तयारी अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘संक्रमण फैलावट तीव्र छ, अस्पतालहरू भरिन थालेका छन् भने मृत्युदर बढ्दै गएको छ, यस्तो बेला हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरी सम्पूर्ण संयन्त्र कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनेबारे छलफल भएको छ।’
कोरोनाको पहिलो लहर चल्दा अघिल्लो वर्ष पनि जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेबारे बहस चलेको थियो। विभागीय मन्त्रालयले कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भन्दै ल्याएको हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने लेखिएको थियो। त्यो बेला पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारलाई यसबारे राय सुझाव दिएको र संकटकाल लगाउन प्रस्तावसमेत गरेको थियो।
निषेधाज्ञा तथा लकडाउन लगाउँदा पनि महामारी नियन्त्रण गर्न कठिन भएकाले यसपटक पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान विषयमा छलफल गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘स्वास्थ्यकर्मी नै यसपटक धेरै संक्रमित भएका छन्, अस्पतालमा बेड खाली छैन, स्वास्थ्य प्रणाली तहसनहस भएको छ, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसैले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको हो।’
यता, कोरोनाको युके भेरियन्ट समुदायमा पुगिसकेको र डबल म्यूटेन्ट भेरियन्ट पनि फेला परिसकेको छ।
संक्रमण तीव्र फैलिएको अवस्थामा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन प्रभावकारी नभए जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाएर भए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउँछन् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा। कृष्णप्रसाद पौडेल।
उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड राम्ररी पालना गरिएन र निषेधाज्ञा तथा लकडाउन प्रभावकारी भएन भने हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्दै सबै संयन्त्र परिचालन गरेर भएपनि संक्रमण नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।’
केही दिनअघि कोरोना महामारीको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले पनि विज्ञप्तिमार्फत जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा माग गरेको थियो।
जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरे के हुन्छ ?
कोभिड-१९ सम्बन्धी हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ।
संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ लगाइन्छ। यी ऐनका आधारमा सरकारले स्वास्थ्यमा आपतकालीन सेवा घोषणा गर्छ।
जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका शर्तहरू स्वतस् लागू हुनेछन्।
हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणासँगै संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राखेर लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल लगिनेछ। ५ हजारभन्दा बढी सक्रिय केस भएमा स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गरिने उल्लेख छ। अन्यलाई भने घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र समस्या भएमा मात्रै अस्पताल ल्याइने छ।
सबै निजी अस्पतालहरू र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। जनस्वास्थ्य संकटकाल भएमा देशका धेरैजसो प्रणाली व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्छ।
यस्तो बेला होम आइसोलेसनमा हुनेलाई आपतकालीन कीटहरू उपलब्ध गराइनेछ। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि खाना व्यवस्थापन होटलहरूबाट मिलाइनेछ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानका लागि टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यदि १० हजारभन्दा बढी संक्रमित भएमा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन अनुसार आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने सो निर्देशिकामा उल्लेख छ। थाहाखबर ।