कर्णाली प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७६/ ७७ को नीति कार्यक्रममा जनसहभागितामूलक तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन पद्दति अवलम्बन गर्दै वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट वनक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति घोषणा गरेको थियो ।
चालु आ.ब.को नीति कार्यक्रममा पनि समृद्धिका लागि वन” कार्यक्रम मार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु, जडिबुटी तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट रोजगारी, हरित अर्थतन्त्र र पर्यापर्यटन मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको योगदान बढाईने कुरालाई समावेश गरियो ।
प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको कर्णाली प्रदेशको प्रथम योजनाको आधारपत्रमा समेत दिगो तथा वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापनबाट वन उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिने कुरा वन क्षेत्र सम्बन्धि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कुराहरु प्राथमिकतामा पर्नुले सरकार र वन प्रशासकको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मोह कस्तो रहेछ भन्ने स्पस्ट देखिन्छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो ?
सामाजिक ,आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता वा बृद्धि हुनेगरी गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो वन व्यवस्थापन वा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । नेपालमा सफलताको उदाहरणका रूपमा रहेको सामुदायिक वन संरक्षणमुखी मात्रै भएको र आम्दानी नदिएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्थापन ढाँचामा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विज्ञका अनुसार यस प्रणालीमा ३० सेमिसम्म व्यास भएका रूखहरूलाई एड्भान्स ग्रोथ अर्थात् बालीका रूपमा कायम गरिन्छ र पुनरुत्पादन (रि–जेनेरेसन)को सुनिश्चित हुनेगरी उमेर पुगेका बूढा रूखहरूलाई क्रमश हटाउँदै लगिन्छ । यसका लागि छनोट भएको वनलाई विभिन्न फेलिङ सिरिज (कम्पार्टमेन्ट) र आवधिक खण्ड (सबकम्पार्टमेन्ट)मा विभाजन गरिन्छ । यसैका माध्यमबाट वनको दिगोपना र वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने काठ दाउराको परिमाण निर्धारण हुन्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन क्षेत्रलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी पुराना रूखहरू काट्ने र नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार कार्य गर्ने हो भने ८० वर्ष भित्रमा हाल भएका सबै रुखहरु काटिन्छन् र त्यसको ठाउँमा नयाँ रुखहरु हुर्किसक्नेछन् ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पक्षधरहरुको अनुसार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा वनको हैसियतमा सुधार आउने, वातावरणीय लाभ प्राप्त हुने , स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने , वन पैदावारको निरन्तर आपूर्ति हुने, धेरै राजस्व प्राप्त हुने र वन संगठनहरुको छवि सध्रने र आपसी खिचातानी घट्ने जस्ता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदाहरु प्राप्त हुन्छन् ।
केहि महत्वपूर्ण प्रजातिको वन जस्तै तराईको वन, खोटे सल्लाको वन, उत्तिसको वन र कटुस चिलाउनेको वन व्यवस्थापन गर्न सके बार्षिक ६–१२ करोड घनफिट काठ दीगो रुपमा उत्पादन हुन सक्ने , ५ लाख ८५ हजार देखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी पाउन सक्ने र वन व्यवस्थापनले काठ दाउराको आपूर्ति सहज गर्नका साथै प्रशस्त राजश्व आर्जन ( अनुमानित १०० अर्व रुपैया प्रति बर्ष) भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय योगदान पुग्ने, रोजगारी सृजना हुने र वनको हैसियतमा समेत सुधार हुने दावीका साथ ’वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको अगुवाइमा २०७१ कात्तिक २७ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ पारित गरिएको थियो ।
शुरुवातमै समस्या
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मुख्य ध्येय वनका रुख हुर्कदै काट्दै जाने हो । वनमा भएका सबै रुखहरु समान महत्वका हुदैनन । यो पद्धति अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा आम्दानि गर्ने मात्र कुरालाई ध्यान दिने भएकोले पहिले काठ प्रजातिका रुखहरु काटिने छन र पुराना रुखहरु सकिएपछि नयाँ रुखहरु हुर्काउने तर्फÞ ध्यान दिइनेछ । काठ प्रजातिका रुखहरु हुर्काउनका लागि अन्य विरुवाहरु हटाएर छिटो हुर्काउने प्रयास गरिनेछ । यस्तो कार्यले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एक चक्र पुरा हुदा कार्यक्रम लागु भएको वनमा काठ प्रजातिका रुखहरु बाहेक अरु प्रजातिका वनस्पतिहरु नासिएर जानेछन ।
जसले वनको पारिस्थितिक पद्धति विनास हुने दिखिन्छ ।. बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन्यजन्तु र अन्य जैविक विविधताहरु अटेका छैनन् । यो पद्धति अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा हरेक वर्ष वनक्षेत्रको कुनै न कुनै उपखण्डमा वन फँडानी भैरहेको हुन्छ जसले गर्दा वन्यजन्तु र किटपतंगहरु ढुक्क भएर आहार विहार र प्रजनन गर्न सक्नेछैनन । वन्य जीवजन्तुहरु मुख्य गरि गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आश्रित रहेका हुन्छन तर बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गैर काष्ठ वनस्पतिको संरक्षण हुन्छ भनेर नसोचे हुन्छ । यस्ता वनस्पतिको कमिले गर्दा जंगलमा वन्यजन्तु र किट पतंगहरु नासिने प्रष्ट छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा काटिने रुखबाट केहि समयसम्म ठुलो मात्रामा आम्दानी हुने भएकोले वन प्रशासक, वनका ठेकेदार र केहि स्थानीय व्यक्तिहरुले यसलाई निकै राम्रो कार्यक्रम भनिरहेको देखिन्छ । अहिले भैरहेका रुखहरु त जोगाउन कठिन भैरहेको अवस्थामा रूख काटेर नयाँ रूख हुर्काउनु ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरि रुख काट्न थालेपछि वनमा स्थानीय वासिन्दाहरुको पहुँच विस्तारै कम हुदै जानेछ र सामान्य वन पैदावारको लागि पनि स्थानीय बासिन्दाहरुले चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने हुनेछ । बैज्ञानिक वन व्यवथापनको नाममा बढी कमाइ हुने भएपछि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु पनि आफ्नो पालामा बढी भन्दा बढी आम्दानी गर्ने ध्याउन्नमा हुनेछन, जसले गर्दा अहिले सफल देखिएका सामुदायिक वनहरू पनि धरासायी हुदै जानेछन ।
कणालीमा सकस
कर्णाली प्रदेशमा कुल वनले ढाकेको क्षेत्र ११ लाख ८३ हजार ४ सय हेक्टर रहेको छ जुन समग्र भू–भागको ३८.५७ प्रतिशत हो । वन क्षेत्र मध्ये सामुदायिक बनले सबैभन्दा धेरै ३४.५३ प्रतिशत ओगटेको छ । हालसम यस प्रदेशमा ४ हजार ४ सय ८३ वटा सामुदायिक वन ८ सय ६१ कबुलियती बन १० वटा धार्मिक वन र १ वटा बन संरक्षण क्षेत्र रहेको देखिन्छ । प्रदेशको ८ प्रतिशत भूभाग उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रमा पर्छ । जहाँ सालको वन रहेको छ भने १५ प्रतिशत भूभागमा रहेको उपोष्ण क्षेत्रमा सल्लाको वन रहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापना कार्यक्रमको लागि सबको आँखा गढेको वन यहि हो । चुरे र महाभारत क्षेत्रमा रहेको यस्तो वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेर धमाधम रुख काट्ने काम भएको छ ।
वनको अवस्था राम्रो रहेको सुर्खेत लगायतका जिल्लामा अहिले सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेर रुख ढाल्ने काम बढि भैरहेको छ । यहाँका सामुदायिक वन मध्ये आधामा मात्र कार्यक्रम लागू गरेर रुख काटियो भनेपनि यहाको धरातलीय स्वरुपमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सहजै अनमान गर्न सकिन्छ. यो भन्दा भयावह अवस्था अन्य जिल्लाहरुमा पर्ने देखन्छ.प्रदेशको एक तिहाइ भन्दा बढी वन सामुदायिक वन समुहहरुले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
ससाना सामुदायिक वनमा यस्तो वन व्यवस्थापन लागु गर्न नसकिने मात्र हैन यसबाट स्थानीयले लाभ लिन सक्ने देखिदैन । वर्षौदेखि माया गरेर हुर्काएका रुखहरु काट्न जवर्जस्ती वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरियो भने त्यसले द्वन्द समेत बढाउनेछ । शेफोक्सुण्डो,रारा, बाँके र वर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जले पनि प्रदेशका वनको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् । यस्तो क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न सकिदैन ।
केहि टाठाबाठालाई समावेस गरेर साझेदारी वन बनाई त्यहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने र समुदायले संरक्षण गरिरहेका सामुदायिक वनलाई खोसेर चक्ला वन बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेर रुख काट्ने जुन प्रपन्च हुदैछ, त्यसले समग्र वातावरणिय र सामाजिक क्षेत्रमा नै गम्भीर क्षति पुग्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय वन कर्मचारीहरुले प्रवर्द्धन गरिरहेको काठ उत्पादन गर्ने र काट्ने मोडेलको व्यवस्थापन पद्धति भन्दा समग्र जैविक विविधताको संरक्षण र वनको वैकल्पिक पयोग गरि लाभ लिने दिगो वन ब्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ । अहिले अभ्यासमा ल्याइएकै किसिमले आँखा चिम्लेर वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएमा कृषि र पर्यटन मार्फत सुखारी कर्णाली बनाउने प्रदेश सरकारको सपना सपनामै सिमित हुनेछ ।